काठमाडौँ । वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित सात जनाले अदालतबाट सफाइ पाउनु कानुनी शासन
र न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय हो। कुनै पनि व्यक्ति आरोप लागेकै
आधारमा दोषी ठहरिँदैन। आरोपको पुष्टि प्रमाणबाट हुनुपर्छ र अन्तिम निर्णय अदालतले
गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि
लाग्ने आरोप अझ संवेदनशील हुन्छन्। जनप्रतिनिधि जनताको विश्वासमा निर्वाचित हुने
भएकाले उनीहरूको आचरण, निर्णय र सार्वजनिक
गतिविधिमाथि स्वाभाविक रूपमा निगरानी हुन्छ। तर निगरानी र आरोपबीचको अन्तर बुझ्नु
पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रमाणले पुष्टि नगरेको आरोपलाई
सामाजिक वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दोषको रूपमा स्थापित गर्नु न्यायको मूल
मर्मविपरीत हुन्छ।
मेयर सिंहसहित सात जनाले सफाइ पाएको
विषयलाई राजनीतिक जीतहारको रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा न्यायिक प्रक्रियामाथिको
विश्वाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
अदालतले उपलब्ध प्रमाण, कानुन र तथ्यका आधारमा निर्णय गरेको हुन्छ। त्यसैले अदालतको
फैसला स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो।
तर सफाइसँगै अर्को प्रश्न पनि
उठ्छ—यस्ता मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? अनुसन्धान प्रक्रिया कति तथ्यपरक थियो? अभियोजन पर्याप्त प्रमाणमा आधारित थियो कि थिएन? यस्ता प्रश्नको समीक्षा राज्यका सम्बन्धित निकायले
गर्नुपर्छ।
निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक कानुनी
झमेलामा पार्नु जति गलत हो, दोषीलाई प्रमाणको
अभावमा उम्कन दिने अवस्था पनि त्यत्तिकै चिन्ताजनक हुन्छ।
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनुपर्छ र राज्यका अनुसन्धान तथा न्यायिक निकाय पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
राजनीतिक
प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत प्रतिशोध वा सार्वजनिक
दबाबले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित सात जनाले
पाएको सफाइलाई यही सन्दर्भमा लिन आवश्यक छ। फैसला कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइन, प्रमाण र कानुनको पक्षमा भएको निर्णयका रूपमा बुझिनुपर्छ।
सम्बन्धित सबै पक्षले अदालतको फैसला
सम्मान गर्दै जनताको विश्वास जित्ने गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। साथै, भविष्यमा आरोप र अभियोजन अघि बढाउँदा सम्बन्धित निकायले
पर्याप्त प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान
र कानुनी आधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
