स्थानीय सरोकार/सिरहा । वर्षौँदेखि आफ्नै जमिनमा बसोबास र
भोगचलन गर्दै आए पनि कानुनी स्वामित्वको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका नागरिकका लागि
गाउँ ब्लक जग्गा दर्ता प्रक्रिया खुल्नु महत्वपूर्ण राहत हो। गाउँ ब्लक जग्गा नापी
भएको करिब १२ वर्षपछि सिराहाको गोलबजार नगरपालिका–२, लालपुरका
बासिन्दाले आफ्नो जग्गा दर्ता गराउने अवसर पाएका छन्।
गोलबजार–२ वडा कार्यालयले सूचना जारी गर्दै गाउँ ब्लकको
जग्गा भोगचलन गरिरहेका जग्गाधनीलाई दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। अझ
सकारात्मक पक्ष के छ भने सेवाग्राहीलाई लहानस्थित नापी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने
बाध्यता कम गर्न वडाले नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई वडामै बोलाएर निवेदन लिने
व्यवस्था मिलाएको छ।
वडा अध्यक्ष सुकदेव सिंहका अनुसार नापी कार्यालयसम्म पुग्दा
लाग्ने यातायात खर्च र कागजात तयार पार्ने क्रममा हुने झन्झट कम गर्न यस्तो
व्यवस्था गरिएको हो। वडाले आफ्नै खर्चमा निवेदन लिने तथा निवेदन तयार गर्नसमेत सहयोग
गर्ने व्यवस्था मिलाउनु स्थानीय सरकारको नागरिकमैत्री सेवाको राम्रो उदाहरण हो।
वडाका अनुसार भदौ २९ गते सोमबारदेखि एक सातासम्म बिहान ९
बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म वडा कार्यालयबाट गाउँ ब्लक जग्गा दर्ताका लागि निवेदन
लिइनेछ। लामो समयदेखि स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि यो अवसर
महत्वपूर्ण भएकाले सम्बन्धित सबैले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ।
तर, १२ वर्षसम्म किन दर्ता हुन सकेन? यो
प्रश्नलाई भने राज्यले बेवास्ता गर्नु हुँदैन। नागरिकले आफ्नै जमिनको कानुनी
स्वामित्वका लागि एक दशकभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ
मात्र होइन, भूमि प्रशासनमा रहेको संरचनागत समस्याको संकेत पनि हो।
गाउँ ब्लकको जग्गामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका
नागरिकका लागि लालपुर्जा केवल कागजको एउटा प्रमाण होइन। यो सम्पत्तिमाथिको कानुनी
अधिकार, आर्थिक सुरक्षा र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
स्वामित्वको प्रमाण नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन, घर
निर्माण गर्न, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न तथा अन्य कानुनी कारोबार गर्न
नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन्।
अब प्रक्रिया खुलेसँगै अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बिचौलियाको
चलखेल नियन्त्रण गर्नु हो। लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया खुलेको मौका छोपेर
सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम असुल्ने, कागजात मिलाइदिने
नाममा पैसा माग्ने वा पहुँचका आधारमा काम अघि बढाउने प्रवृत्ति कुनै हालतमा
स्वीकार्य हुनुहुँदैन। भूमि दर्ताजस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता
अनिवार्य छ।
त्यसैले वडा कार्यालय र नापी कार्यालयले आवश्यक कागजात, शुल्क, प्रक्रिया
र समयसीमाबारे स्पष्ट सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। वृद्धवृद्धा, अशक्त, विपन्न
तथा कागजी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ नागरिकलाई विशेष सहजीकरण आवश्यक छ। एक साताको
अवधिमा निवेदन दिन नसकेका वा कागजात अपुग भएका वास्तविक जग्गाधनीका लागि पनि उचित
सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकारको पहलमा सेवा वडामै ल्याइनु सकारात्मक छ।
यसले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने
अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास देखाएको छ। तर सेवा वडामै ल्याउनु मात्र
पर्याप्त होइन, अन्ततः योग्य जग्गाधनीले सहज, निष्पक्ष र
अतिरिक्त आर्थिक भारबिनै आफ्नो जग्गाको कानुनी स्वामित्व पाउनुपर्छ।
सरकारले गाउँ ब्लक जग्गा दर्तालाई नियमित प्रशासनिक
प्रक्रियाका रूपमा मात्र नहेरी नागरिकको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानका
रूपमा लिनुपर्छ। १२ वर्षको प्रतीक्षा फेरि अर्को वर्षौँ लामो प्रक्रियामा परिणत
हुनु हुँदैन।
