काठमाडौँ । यातायात क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र र जनजीवनको मेरुदण्ड हो। सडक, पुल, यातायातका साधन तथा अन्य पूर्वाधारमा हुने क्षतिले तत्कालीन भौतिक संरचनामात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर असर पार्छ।
पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा १२ अर्ब ९०
करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथ्यले राज्यको पूर्वाधार व्यवस्थापन र
विपद् तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यातायात क्षेत्र मुलुकको आर्थिक गतिविधि र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। सडक, पुल तथा यातायातका पूर्वाधारमा हुने क्षतिले आवागमनलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, यसले व्यापार, पर्यटन, कृषि, उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्याउँछ।
पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा
भौतिक क्षति भएको तथ्यले सरकारको पूर्वतयारी र पूर्वाधार व्यवस्थापनमाथि गम्भीर
प्रश्न खडा गरेको छ।
यातायात क्षेत्रमा भएको १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति सामान्य आर्थिक नोक्सानी होइन। यो सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो क्षति हो।
सडक भत्किने, पुल क्षतिग्रस्त हुने तथा यातायात सेवा
अवरुद्ध हुने अवस्थाले नागरिकलाई प्रत्यक्ष दुःख दिन्छ। त्यसको असर वस्तु तथा
सेवाको आपूर्ति, बजार मूल्य र आर्थिक गतिविधिमा समेत देखिन्छ।
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। बाढी, पहिरो, डुबान र भूक्षयका कारण हरेक वर्ष यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। तर हरेक वर्ष विपद् आउने कुरा नयाँ होइन।
जोखिमबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि पूर्वतयारी
कमजोर हुनु र क्षति भएपछि मात्र सक्रिय हुने सरकारी प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ।
विपद् व्यवस्थापनको अर्थ राहत बाँड्नु र भत्किएको सडक पुनः बनाउनु मात्र होइन। जोखिमयुक्त सडक र पुलको पहिचान गरी समयमै मर्मतसम्भार गर्ने, बलियो संरचना निर्माण गर्ने, पानीको उचित निकासको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक मार्ग तयार राख्ने काम पनि पूर्वतयारीकै हिस्सा हुन्।
त्यसैगरी, विकास निर्माणमा गुणस्तरको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। कमजोर डिजाइन, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री, ठेक्का प्रक्रियामा हुने लापरबाही र अनुगमनको कमजोरीले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिलाई अझ बढाउन सक्छ।
सार्वजनिक
स्रोतबाट निर्माण भएका संरचना केही वर्षमै क्षतिग्रस्त हुने अवस्था अन्त्य गर्न
सम्बन्धित निकाय जवाफदेही बन्नुपर्छ।
१२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको क्षति केवल एउटा तथ्यांक होइन, यो
राज्यको पूर्वाधार नीति र विपद् तयारीको ऐना हो। अब सरकारको प्राथमिकता क्षति
भएपछि बजेट छुट्याउने होइन, क्षति हुन नदिने पूर्वतयारीमा हुनुपर्छ।
हरेक वर्ष पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन र विपद्
प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।
जनताको करबाट निर्माण भएका सडक र पुलको संरक्षण राज्यको
दायित्व हो। यातायात पूर्वाधार सुरक्षित र भरपर्दो नबनेसम्म समृद्धिको लक्ष्य
हासिल गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले प्रश्न स्वाभाविक छ । यातायात क्षेत्रमा क्षतिको चाङ
लागिरहँदा सरकारको पूर्वतयारी खोइ? अब जवाफ भाषणमा
होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
यति ठूलो क्षति हुनु सामान्य विषय होइन। सडक र पुल भत्किँदा
यातायात अवरुद्ध हुन्छ, बजारसम्म वस्तु पुर्याउन कठिन हुन्छ, किसान र
व्यवसायीले घाटा बेहोर्नुपर्छ र नागरिकको दैनिक आवागमन प्रभावित हुन्छ। त्यसको
अतिरिक्त पुनर्निर्माण र मर्मतमा राज्यले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
यसले सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई विकासका अन्य प्राथमिक क्षेत्रबाट मोड्न बाध्य बनाउँछ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, कमजोर भू-संरचना र वर्षायाममा आउने बाढी तथा पहिरोका कारण यातायात पूर्वाधारमा जोखिम उच्च छ। तर प्राकृतिक विपद्लाई मात्र क्षतिको कारण देखाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।
कमजोर डिजाइन, गुणस्तरहीन निर्माण, मापदण्डको
बेवास्ता र समयमै मर्मतसम्भार नगर्ने प्रवृत्तिले क्षतिको जोखिम थप बढाएको हुन
सक्छ।
अब सरकारले क्षति भएपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत शैली बदल्नुपर्छ। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, बलियो पूर्वाधार निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
निर्माणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसक्ने निकाय र
ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
१२ अर्ब ९० करोडको क्षति केवल एउटा आर्थिक आँकडा होइन, यो राज्यको पूर्वाधारप्रतिको तयारी र व्यवस्थापनको परीक्षा हो। अबको चुनौती क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्नु मात्र होइन, फेरि त्यही संरचना त्यही कारणले नबिग्रने सुनिश्चित गर्नु हो।
सार्वजनिक धनको संरक्षण र सुरक्षित यातायातका लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय र निर्माण व्यवसायी सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ।
