स्थानीय सरोकार/झापा । बिर्तामोड नगरपालिकाले सार्वजनिक सडक, नाला, फुटपाथ तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन पुनः ताकेता जारी गरेको छ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले सडकको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका
अनधिकृत संरचना हटाउन दोस्रोपटक १५ दिने अन्तिम म्यादसहित सूचना जारी गरेको छ।
महानन्द चोकदेखि मुक्तिचोक हुँदै देवनियासम्मको सडक
क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन गरिएको यो ताकेता केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र
होइन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सहरी विकासप्रतिको स्थानीय
सरकारको प्रतिबद्धताको परीक्षण पनि हो।
सडक विभागको समन्वयमा नापजाँच र रेखाङ्कन सम्पन्न भई सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १५–१५ मिटर क्षेत्राधिकार स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा पनि अतिक्रमित संरचना यथावत् रहनु कानुन कार्यान्वयनको चुनौती हो।
यसअघि जारी गरिएको
३५ दिने सूचनालाई बेवास्ता गरिएकै कारण पुनः अन्तिम सूचना जारी गर्नुपरेको अवस्था
आफैंमा चिन्ताजनक छ।
सार्वजनिक सडक कुनै व्यक्ति वा व्यवसायको निजी सम्पत्ति होइन। सडक अतिक्रमणले सवारी आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै पैदल यात्रुको सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ।
जलनिकास अवरुद्ध हुने, दुर्घटनाको
सम्भावना बढ्ने र भविष्यमा सडक विस्तार तथा पूर्वाधार विकाससमेत प्रभावित हुने
भएकाले यस्ता संरचना हटाउनु सार्वजनिक हितकै विषय हो।
नगरको सौन्दर्य, व्यवस्थित सहरी विकास र नागरिकको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको भए पनि कतिपय अतिक्रमित संरचना अझै हट्न सकेका छैनन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पुनः सूचना जारी गर्नु नगरपालिकाको बाध्यता बनेको देखिन्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी उपयोगका
लागि होइन। सडक, नाला र फुटपाथ अतिक्रमण हुँदा यातायात व्यवस्थापन प्रभावित
हुन्छ, पैदल यात्रु जोखिममा पर्छन् र वर्षायाममा डुबान तथा
जलनिकासको समस्या झन् जटिल बन्छ। त्यसैले सार्वजनिक हितका लागि गरिने यस्तो
अभियानलाई कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले समर्थन गर्न आवश्यक छ।
तर, केवल सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त
हुँदैन। नगरपालिकाले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ।
पहुँच, प्रभाव वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैलाई छुट र कसैमाथि
मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिए अभियानको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। निष्पक्ष, पारदर्शी
र समान व्यवहार नै सफल कार्यान्वयनको आधार हो।
अर्कोतर्फ, संरचना हटाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई पर्याप्त समय, स्पष्ट सूचना र आवश्यक समन्वय उपलब्ध गराउनु पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो।
संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्दा
अनावश्यक विवाद र तनाव कम गर्न सकिन्छ। स्वेच्छाले संरचना हटाउने वातावरण बनाउनु
नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
सहरी व्यवस्थापन एकदिने अभियानबाट सम्भव हुँदैन। अतिक्रमण
हटाएपछि पुनः त्यही समस्या दोहोरिन नदिन नियमित अनुगमन, प्रभावकारी
नियमन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ। नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन नगरपालिकाले
स्पष्ट मापदण्ड र कडा निगरानी अपनाउनुपर्छ।
बिर्तामोडलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सुन्दर नगर बनाउने लक्ष्य सबैको साझा दायित्व हो। नगरपालिकाको पुनः ताकेतालाई केवल चेतावनीका रूपमा होइन, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
सार्वजनिक हितभन्दा माथि कुनै निजी स्वार्थ हुन सक्दैन। अब नगरपालिकाले पनि निष्पक्ष रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्दै परिणाममुखी कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
