बैतडी, असार १० — पाटन
नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियामाथि गम्भीर
प्रश्न उठेको छ। नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा नगर योजना तर्जुमा समितिकी संयोजक
कमलसिंह बोहराले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था पालना
नगरिएको आरोप लगाउँदै औपचारिक असहमति जनाएका छन्।
उपप्रमुख बोहराद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तह योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी
दिग्दर्शनले तोकेका सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा
अवलम्बन नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार वडा तथा टोलस्तरबाट योजना छनोट र
जनसहभागितामूलक योजना सङ्कलन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न नगरिएको मात्र होइन, नगर
योजना तर्जुमा समितिको बैठकसमेत नबोलाई बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विज्ञप्तिमा नगर योजना तर्जुमा समितिको संयोजकलाई जानकारी
नै नदिई समितिबाट कुनै निर्णय वा सिफारिस नभएको अवस्थामा बजेट नगरसभामा पेश गर्न
खोजिएको दाबी गरिएको छ। यसले स्थानीय शासन प्रणालीको पारदर्शिता र
उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, बजेट प्रक्रियाको वैधानिकताप्रति
असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरसभामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको
अवस्थामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको
विषयलाई पनि उपप्रमुख बोहराले गम्भीर चासोको विषय बनाएकी छन्।
उनले स्थानीय तहको बजेट जनताको आवश्यकता, सहभागिता
र कानुनी प्रक्रियाको आधारमा निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनले तोकेका
संस्थागत संयन्त्रहरूलाई निष्क्रिय बनाएर बहुमतको आधारमा मात्रै बजेट पारित गर्न
खोजिनु स्थानीय लोकतन्त्र, सुशासन र विधिको शासनको भावना विपरीत
रहेको टिप्पणी गरेकी छन्।
उपप्रमुख बोहराले नगरसभामा पेश तथा पारित गरिने बजेट
प्रक्रियाप्रति आफ्नो औपचारिक असहमति रहेको स्पष्ट पार्दै भविष्यमा यसबाट उत्पन्न
हुन सक्ने कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा
जवाफदेहितासम्बन्धी विषयहरूको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिने बजेट निर्माण प्रक्रियामै देखिएको यो विवादले पाटन नगरपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार भएको वा नभएको विषयमा अब नगर नेतृत्व, प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस बिषयमा थप जानकारी लिन हाम्रा स्थानीय सरोकार पत्रिका प्रकाशक एवम् निगरानी ब्यूरो प्रमुख जीवन शर्माले पटक-पटक संम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
