सम्पादकीय: कर्मचारी सरुवामा डिजिटल क्रान्ति : दुई सयको अनलाइन स्थानान्तरण
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रयासका क्रममा कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनु सकारात्मक र दूरगामी महत्वको कदम हो। दुई सय कर्मचारीको सरुवा डिजिटल माध्यमबाट सम्पन्न हुनु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको संकेत पनि हो।
कर्मचारी सरुवा विगतदेखि नै विभिन्न गुनासा, ढिलासुस्ती, अनावश्यक पहुँच, कागजी झन्झट तथा पारदर्शिताको अभावसँग जोडिँदै आएको विषय हो। यस्ता समस्याले प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने गरेको थियो। अनलाइन प्रणालीको प्रयोगले प्रक्रिया छिटो, व्यवस्थित र अभिलेखीकरणयुक्त बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै, सरुवासम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
डिजिटल प्रणाली लागू गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभावकारिता प्रणालीको विश्वसनीयता, डाटाको शुद्धता, साइबर सुरक्षा तथा स्पष्ट मापदण्डमा निर्भर हुन्छ। सरुवाका आधार र मापदण्ड निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र सबैका लागि समान रूपमा लागू गरिए मात्र डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ। अन्यथा, प्रविधि परिवर्तन भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरानै विकृति कायम रहने जोखिम रहन्छ।
सरकारले अब सरुवा व्यवस्थापनलाई मात्र होइन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पदस्थापन, बिदा व्यवस्थापन, तालिम तथा मानव स्रोत व्यवस्थापनका अन्य पक्षलाई पनि क्रमशः पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ। यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउनुका साथै नीतिगत निर्णयलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
डिजिटल शासन आजको आवश्यकता हो। कर्मचारी सरुवामा अनलाइन प्रणालीको सुरुआत त्यस दिशातर्फको स्वागतयोग्य प्रयास हो। अब यसको निरन्तर सुधार, पारदर्शिता, प्राविधिक सुरक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिएमा सार्वजनिक प्रशासन अझ विश्वासिलो, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बन्नेछ। यही नै डिजिटल सुशासनको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।
