नेपालमा सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, दैनिक सरकारी काममा घुस बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बर्सेनि भ्रष्टाचारको सूचकांक सर्भे गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको हो।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले गत वर्षको तुलनामा एक अंक कम अर्थात् ३४ पाएको छ। गत वर्ष नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो। १०० पूर्णांकमा ३४ प्राप्त गर्नु भनेको असफल हुनु हो अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु हो।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० (शून्य) अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँछ। सन् २०१९ र २०२२ मा पनि नेपालले ३४ अंक नै प्राप्त गरेको थियो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल कर्पोरेसन व्यारोमिटर अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल सन् २०१३ मा १७७ राष्ट्रमध्ये ११६ औं स्थानमा।
सन् २०१४ मा १७५ राष्ट्रमध्ये १२६ औं स्थानमा। सन् २०१५ मा १६८ राष्ट्रमध्ये १३० औं स्थानमा। सन् २०१६ मा १३१ औं स्थानमा। सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा र सन् २०१८ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार १८० राष्ट्रमध्ये १२४ औं स्थानमा परेको अवस्था छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ को प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख र दीर्घकालीन समस्याग्रस्त क्षेत्रहरू पनि औंल्याइदिएको छ। जसले राजनीतिक भ्रष्ट्राचारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग, व्यापार व्यवसायमा घूस र अनुगमन तथा कारबाहीमा फितलोपना गरी पाँच वटा सघन भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
त्यस्तै, नेसनल इन्टीग्रिटी सर्वेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्था पनि भ्रष्ट रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
यिनै तथ्यका आधारमा हामी भन्न सक्छौं, आज नोपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ।
