काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी
र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा
रूपान्तरण गर्ने अभियानले नयाँ गति लिएको छ। आवेदन दर्तादेखि निर्णय प्राप्तिसम्मको
सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था केवल प्रविधिको प्रयोग
मात्र होइन, सुशासनको आधार निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम पनि हो।
विगतमा सरकारी कार्यालयमा सामान्य सेवा लिन पनि नागरिकले
पटक–पटक धाउनुपर्ने, अनावश्यक ढिलाइ, बिचौलियाको
प्रभाव र कागजी प्रक्रियाको झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्ता समस्याले समय, श्रम र
आर्थिक स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउने मात्र होइन, सेवाप्रतिको
जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको थियो। डिजिटल प्रणालीले यी समस्यालाई उल्लेख्य रूपमा
घटाउने सम्भावना बोकेको छ।
आवेदनदेखि निर्णयसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन हुँदा
सेवाग्राहीले घर वा कार्यालयबाटै आवश्यक कागजात बुझाउन, आफ्नो
आवेदनको अवस्था हेर्न र अन्तिम निर्णय प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले सरकारी
कार्यालयमा भीड घटाउनुका साथै सेवाप्रवाहलाई छिटो, व्यवस्थित र
जवाफदेही बनाउँछ। प्रत्येक प्रक्रिया प्रणालीमा अभिलेख हुने भएकाले निर्णय
प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्छ र अनियमितताको सम्भावना पनि कम हुन्छ।
तर, डिजिटल प्रणाली लागू गर्नु मात्र पर्याप्त
हुँदैन। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो सूचना–प्रविधि पूर्वाधार, साइबर
सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति र नागरिकमैत्री प्रणाली आवश्यक हुन्छ। ग्रामीण
क्षेत्रका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा डिजिटल साक्षरतामा
पछाडि परेका समुदायका लागि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
अनलाइन सेवा सञ्चालनसँगै आवश्यक परे सहायता केन्द्र र वैकल्पिक सेवा संयन्त्र पनि
उपलब्ध गराइनु आवश्यक छ।
त्यसैगरी, अनलाइन प्रणालीमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। कुनै पनि प्रकारको डाटा चुहावट वा साइबर आक्रमणले नागरिकको विश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले सूचना सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्दै प्रणालीलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
डिजिटल सुशासनको लक्ष्य केवल कागजी प्रक्रिया हटाउनु होइन, सेवाको
गुणस्तर सुधार्नु पनि हो। यदि अनलाइन प्रणालीले पनि पुरानै ढिलासुस्ती, जटिलता र
निर्णयमा विलम्ब दोहोर्यायो भने यसको उद्देश्य अधुरै रहनेछ। त्यसैले प्रविधिसँगै
प्रशासनिक सोच, कार्यसंस्कृति र उत्तरदायित्वमा पनि सुधार आवश्यक छ।
आवेदनदेखि निर्णयसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन बनाउने
पहल आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमुखी शासन व्यवस्थातर्फको सकारात्मक कदम
हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास बढाउनुका साथै
सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण
योगदान पुर्याउनेछ। अब चुनौती प्रणाली सुरु गर्नु होइन, त्यसलाई
सबै नागरिकका लागि सरल, सुरक्षित, भरपर्दो र
प्रभावकारी बनाइराख्नु हो।
