निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशकै बहुप्रतिक्षित परियोजनामध्ये एक हो । वैदेशिक पर्यटक आगमन, स्थानीय आर्थिक चहलपहल र राष्ट्रिय गौरवका साथ यो विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । तर अहिले यसै परियोजनाका तीन महत्त्वपूर्ण अनियमितता सतहमा आइसकेका छन्, जसले यसको उद्देश्य, व्यवस्थापन र पारदर्शिताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो प्रश्न; वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी हो। निर्माण लागत, ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानी व्यवस्थासम्मका कागजातहरूमा भेटिएका असमानताले निर्णय निर्माताको जिम्मेवारीप्रति शंका उत्पन्न गरेको छ । सार्वजनिक स्रोत र विदेशी ऋणबाट बनेको परियोजनामा ‘कति खर्च भयो?’ भन्ने सरल प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउनु आफैँमा चिन्ताजनक छ ।
दोस्रो प्रश्न; प्राविधिक तथा सुरक्षा मापदण्डसँग जोडिएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको समयमै उडानको घनत्व, अवतरण सहुलियत, रेडार र नेभिगेसन प्रणालीका विषयमा देखिएका कमजोरीले परियोजनाको तयारी कत्तिको वैज्ञानिक थियो भन्ने प्रसंग पुनः उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाम पाऊँदा सबै मापदण्ड पूरा भएको आधार चाहिने हो, तर यथार्थले भिन्न कथा सुनिरहेको छ ।
तेस्रो प्रश्न; शासकीय उत्तरदायित्व हो। अनियमितता उजागर भएपछि पनि कहिलेकाहीँ छानबिन प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, सम्बन्धित निकायहरूको मौनता तथा राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभावले पूर्ण सत्य फेला पार्ने बाटो अझै कठिन बनाएको छ । स्थानीय सरोकारदेखि राष्ट्रिय प्रतिष्ठासम्म जोडिएको परियोजनामा अझै पनि ‘दोषी को?’ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
यही कारण, यी तीनवटै मुद्दामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्राविधिक रूपमा सक्षम छानबिन आवश्यक छ। विमानस्थलको भविष्य मात्र होइन, विकास योजनाप्रतिको जनविश्वास पनि यिनै तथ्यमा निर्भर छ। छानबिनले दोषीलाई कारबाही र प्रणालीगत कमजोरी सुधार्न सके मात्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वास्तवमै राष्ट्रिय ‘गौरव’ परियोजना बन्न सक्छ ।
विकासका नाममा अनियमितता लुकाइने परम्परा अन्त्य गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक लगानीको परियोजना सार्वजनिक प्रतिवद्धतासँग चल्नुपर्छ । यो एउटै बाटो हो जसले अबको विकासलाई पारदर्शिता र विश्वसनीयताका दिशामा लैजान सक्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बैशाख ७ गते काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई दिनअघि अध्यक्ष लिङदेनकै पहलमा पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, जसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा करिब १० अर्ब घोटाला भएको भन्दै केही उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
राजेन्द्र लिङदेन आफैं संयोजक रहेको संसदीय अध्ययन टोलीले ३ दिनसम्म पोखराको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा तयार पारेको जनाइएको छ । सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको उक्त प्रतिवेदन राप्रपाको प्रदर्शनभन्दा अघि हतार–हतार सार्वजनिक गरियो, जसबाट राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको उनीमाथि आरोप लाग्यो ।
विमानस्थलको विषय उठेपछि सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको थियो। स्थलगत अनुगमनका साथै ६ महीनाभन्दा बढी लगाएर उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्शनको मिलेमतोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्म अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको छानबिनमा देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको आडमा उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तय गरिएको लागत अनुमानभन्दा ८६ प्रतिशत बढी रकम निर्धारण गरेर ‘इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी)’ मोडलमा सीएएमसीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। यो भनेको आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्म सबै कामको जिम्मा एकै कम्पनीलाई दिनु हो।
तर त्यसलाई परिवर्तन गरेर बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) का आधारमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई ठूलो रकम गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी गरेको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। बीओक्यू भनेको निर्माणमा प्रयोग भएको स्रोत, सामग्री र जनशक्तिको आधारमा भुक्तानी दिइएको हो।
त्यस्तै, विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट दिएर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक व्ययभारमा पारेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ। गत असोजमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यो प्रतिवेदन हिमालखबरले प्राप्त गरेको छ।
शुरूआतमाटर्न की, अर्थात् बोलकबोल भएको रकममा सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको उल्लेख छ। पछि प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी सीएएमसीलाई ‘बीओक्यू’ अन्तर्गत १५.२३ मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको जनाइएको छ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको पोखरा विमानस्थल अध्ययन तथा अनुसन्धान उपसमितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसी विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको बताउँछन्। विमानस्थल ‘इस्टिमेट अनुसार नभएको र लागत बढाइएको पाइएको केसीको भनाइ छ।
“टेक्निकल इभ्यालुएशनदेखि निर्माण प्रक्रियामा भएका धेरै कुरा ढाकछोप गरिएको छ,” केसी भन्छन्, “भ्रष्टाचारमा जो जो संलग्न हुन्, उनीहरूलाई कारबाहीका लागि प्रतिवेदन चाँडै समिति मार्फत संसद्मा पेश हुन्छ।”
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि शुरूआतमा प्राधिकरणले १७५ मिलियन डलर लागत अनुमान गरेको थियो। विमानस्थल बनाउन ऋण दिन तयार चीनको एक्जिम ब्यांकको शर्त अनुसार चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको थियो।
प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। सीएएमसीको प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानभन्दा धेरै बढी थियो। चिनियाँ प्रस्ताव सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत पनि थियो।
संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माण आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा बढी प्रस्ताव भएपछि विवाद उत्पन्न भयो। त्यसपछि प्राधिकरणले यसअघि गरेको लागत अनुमान बढाएर २६४ मिलियन बनाइएको थियो। लागत अनुमानभन्दा बढी रकममा ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने कानूनी प्रावधानका कारण प्राधिकरणले लागत अनुमान बढाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आपसी मिलेमतोमा सीएएमसीको ३०५ मिलियन अमेरिकी डलरको निर्माण प्रस्तावलाई संशोधन गरी २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलरमा झारिएको थियो। “निर्माण लागत कम गर्ने सिलसिलामा बीओक्यूमा भएको ‘आइटम हटाएको, केही‘ आइटम थप गरिएको र सोही अनुसार सम्झौता गरेको देखिन्छ। चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेड र प्राधिकरणबीच २२ मार्च २०१४ मा भएको सम्झौता हेर्ने हो भने ‘बीओक्यू आइटम्स १५.२३ मिलियन अमेरिकी डलर समावेश गरेको पाइन्छ,” समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समावेश गरिएका कतिपय‘आइटम्स को विवरण, परिणाम र दर मात्र उल्लेख गरी कुल रकम उल्लेख नगरी राखिएको पाइन्छ, जसको लागत कुल सम्झौता रकममा गरिएको देखिंदैन।”
सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा ईपीसी प्रणाली अन्तर्गत भएको ठेक्का सम्झौतालाई बीओक्यू मोडलमा लगेर मूल्य बढाउनु कानून विपरीत हो। ईपीसी मोडलमा परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र त्यस अवधिमा परियोजनाका लागि आवश्यक सामान, ज्याला र सेवामा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको विनिमय दरको जोखिम र वर्तमान बजार दर लगायतलाई विचार गरी परियोजनाको स्थलगत लागत अनुमान तयार गरिन्छ। ईपीसी मोडलको ठेक्का सम्झौतामा जति रकम छ, त्यसैमा सीमित भएर परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६७ जेठ १९ गते ‘टर्न की परियोजनाका रूपमा चिनियाँ ठेकेदारमध्येबाट छनोट गर्नेगरी २०६८ मंसीर ६ गते ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो। तर प्राधिकरणले बीओक्यू प्रणालीमा आधारित भई भ्याट सहित १७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमान सहित टेन्डर सम्बन्धी कागजात तयार गरेको देखिन्छ। यसरी लागत अनुमान तयार गर्दा कानूनमा आधारित भएर काम गरेको नदेखिएको समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
तीन चिनियाँ कम्पनीले पेश गरेका बोलपत्रमा सीएएमसीले सबैभन्दा कम ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर बोलकबोल गरेको थियो, जुन प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानभन्दा बढी हो। “प्राधिकरणको लागत अनुमान १७५ मिलियन अमेरिकी डलरको सट्टा ८६ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले एकातर्फ ठेक्का प्रक्रिया ईपीसी वा बीओक्यू कुन ढाँचामा सम्पन्न गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसकेकोबाट नै लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणबाट ठेक्का स्वीकृत हुनु सार्वजनिक खरीद कानूनको उल्लंघन भएको पुष्टि गर्दछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
यसरी लागत अनुमान बढाउँदा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि प्राधिकरणको अनुरोधमा अर्को चिनियाँ कम्पनी चाइना एअरपोर्ट कन्सट्रक्शन कर्पोरेशनले नै तयार गरेको थियो। दुवै पक्षको वार्ताका आधारमा लागत अनुमान बढाएर मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक २६४ मिलियन अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको थियो।
यसरी वार्ता गरेर लागत अनुमान बढाउन पाइने कानूनी व्यवस्था छैन। सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली, २०६४ मा वार्ता गरेर लागत अनुमान गर्नेबारे कुनै प्रावधान नभएको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले २०६९ भदौ १८ मा राय दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विमानस्थल निर्माण शुरू भएर सम्पन्न हुँदासम्म अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मूल सम्झौता विपरीत दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ मास्टर लिस्ट मा राखेर भन्सार छूट दिइएको औंल्याइएको छ। अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशमा चिनियाँ कम्पनीलाई कर छूट दिइएको छानबिनमा पाइएको छ।
यस्तै, विमानस्थल निर्माण गर्दा गुणस्तरलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा विमानस्थल निर्माण भएपछि आन्तरिक विमानस्थलमा सीमित छ।
भौगोलिक, सामाजिक र वातावरणीय अवस्था लगायत विविध पक्षको विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक योजना विनै विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाएको औंल्याइएको छ। “सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक हो कि होइन भन्ने सम्बन्धी अध्ययन र सिफारिश समेत गर्ने आधिकारिक निकाय प्राधिकरण नै हो, तर प्राधिकरणले यथेष्ट अध्ययन विना वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखा परेका अनियमितताहरू केवल प्राविधिक त्रुटि वा व्यवस्थापन कमजोरीका परिणाम मात्र होइनन्; यी समस्या ठेक्का प्रक्रिया र निर्णय–निर्माणमै रहेको गम्भीर अपारदर्शिताको परिणाम हुन्। राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा यस्तो अस्पष्टता हुनु राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो।
- अस्पष्ट ठेक्का प्रक्रिया : प्रतियोगिताभन्दा 'पसन्द' बलियो
ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मकता भन्दा पनि पूर्वनिर्धारित लगानीकर्ता तथा निर्माण कम्पनीलाई अनुकूल नीतिहरू अपनाइयो भन्ने आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका विवादहरूबीच सबैभन्दा गम्भीर विषय ठेक्का प्रक्रियामैं भएको अस्पष्टता हो। प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली लागू गर्ने ठाउँमा ‘पसन्दको ठेकेदार’ चयन गरिने वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ।
२०७१ जेठ ८ गते आन्तरिक विरोध र प्रक्रियागत अस्पष्टता उठिरहेकै बेला क्यान (Civil Aviation Authority) र चीनको CMC इन्जिनियरिङबीच ठेक्का सम्झौता गरियो।
विरोधकै बीच त्यही दिन, २०७१ जेठ ८ गते क्यान र चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङबीच ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भयो। क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा सीएमसीले १ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ३२ हजार ५८९ युआनमा विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। त्यसबेला पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “यसमा नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच कमिसनको लेनदेन भएकै हुनुपर्छ।”
सम्झौतामा क्यानका तत्कालीन महानिर्देशकको हस्ताक्षर छ, जसले १ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी युआनमा विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्छ।पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन एक वरिष्ठ अधिकारीको तर्क हो । “यसमा नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच कमिसनको लेनदेन भएकै हुनुपर्छ।” यस्तो टिप्पणी आफैँमा ठूलो संकेत हो, किनकि ठेक्का प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाभन्दा पहुँच मा आधारित देखिएको छ।
एक्जिम बैंकको कठोर शर्त : राष्ट्रिय स्वाधीनतामै सवाल सम्झौतापछि चीनको एक्जिम बैंकले चर्को शर्त राख्यो ।नेपाल र चीनले संयुक्त धितो खाता खोल्ने र नेपालभरिका सबै हवाईअड्डाको राजस्व त्यही खातामा राख्ने।
यो शर्तले एक कुरो स्पष्ट गर्यो । पोखरा विमानस्थलको आम्दानीले मात्र ऋण तिर्न नसक्ने स्थिति निर्माण भइसकेको थियो।यसरी राष्ट्रिय स्रोतलाई विदेशी बैंकको नियन्त्रणमा बाँध्ने प्रस्ताव स्वाभाविक रूपमा अस्वीकार्य थियो, र अन्ततः अस्वीकारमै सीमित रह्यो।
राजनीतिक नेतृत्वको हतारो : ऋण सम्झौतामा अस्वाभाविक गति २०७२ असोज २५ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यथाशीघ्र ऋण सम्झौता टुंग्याउन खोजेको तथ्य पनि महत्वपूर्ण छ। २०७२ चैत ८ गते, एक्जिम बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच ‘सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता साइन भयो।
ठेक्का सम्झौता, बोलपत्रको सूचना, मूल्याङ्कन मापदण्ड र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको सहभागिता यी सबै प्रश्नमा स्पष्टता नहुँदा प्रक्रिया स्वच्छ भन्दा पनि पूर्वनियतित देखिने गर्छ। प्रतिस्पर्धी फर्मलाई आवश्यक कागजात नदिने, बोलपत्र मूल्याङ्कनका आधार सार्वजनिक नगर्ने, वा समयावधि मनलाग्दी ढंगले मिलाउनेजस्ता व्यवहारले परियोजना सुरुदेखि नै शंकाको घेरामा पारेको छ।
राष्ट्रिय स्तरको परियोजनामा पारदर्शितामाथिको यस्तो प्रहारले न केवल खर्च बढाउँछ, गुणस्तर, सुरक्षा र दीर्घकालीन उपयोगिता समेत संकटमा पार्छ। विकास योजनामा ‘कसलाई काम दिने?’ भन्दा ‘कसले राम्रो प्रस्ताव ल्यायो?’ भन्ने मानक प्राथमिक हुनुपर्ने हो। तर पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा भने नीति भन्दा निकटता, प्रक्रिया भन्दा पहुँच हाबी भएको संकेत स्पष्ट देखिन्छ।
अब आवश्यक छ। ठेक्का चयनका सबै कागजात सार्वजनिक गर्ने, प्रतियोगिता किन कमजोर पारियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिने र भविष्यका परियोजनामा यस्तै अपारदर्शी अभ्यास दोहोरिन नदिने कडाइ अपनाउने। पारदर्शिता बिना कुनै पनि राष्ट्रिय परियोजना विश्वसनीय बन्न सक्दैन।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई पर्याप्त समय, सूचना वा प्रक्रिया सहज बनाइएन भन्ने तथ्यले सुरुदेखिकै पारदर्शितामाथि शंका पैदा गर्छ। यस्तो व्यवहारले राष्ट्रिय परियोजनालाई निजी स्वार्थको खेल मैदान बनाउने जोखिम बढाउँछ।
निर्णय–निर्माणमा राजनीतिक प्रभावको छायाँ निर्णयहरू प्राविधिक अध्ययन र दीर्घकालीन आवश्यकता भन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत पहुँच र दवाबसँग जोडिएको देखिन्छ।
कसरी, कसका सिफारिसमा, कति आधारमा निर्णय लिएर ठेक्का दिइयो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले आजसम्म दिएको छैन।
राजनीतिक छत्रछायामा लिइएका निर्णयहरू नै पछिल्लो विवादको जरो बन्न पुगेका छन्। कागजात गोप्य राख्ने प्रवृत्ति; पारदर्शितामाथि ठेस भुक्तानी विवरण, सम्झौता पत्र, परिवर्तन आदेश (Variation Orders) तथा प्राविधिक अनुमतिहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने हो।
तर धरैजसो कागजात आवश्यक खुलापनबिना, गोप्य फाइलभित्र सीमित राखिएको छ। सार्वजनिक लगानी प्रयोग भएको संरचना निर्माणमा यस्तो ‘कागज लुकाउने संस्कृति सम्पूर्ण परियोजनाको विश्वसनीयता नष्ट गर्ने मुख्य कारक हो।
परियोजना लागत बढ्नुको मूल कारण यही अपारदर्शिता सुरुमा तय भएको लागत र अन्तिम लागतबीचको विस्तृत अन्तरले ठेक्का प्रक्रिया कत्तिको अनियन्त्रित थियो भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
कसलाई कति भुक्तानी गरियो? कुन कामको भाउ कति बढाइयो? परामर्शदातालाई कस्तो कार्यसूचीका आधारमा पारिश्रमिक दिइयो? यी सबै प्रश्न हरेक नागरिकले सोध्ने अधिकार राख्छन्।
आर्थिक ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा १ मा उल्लेख छ, “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनअनुसार लगाइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा घटाउने, बढाउने वा छुट दिने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ। सोही दफाको उपदफा ३ मा छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर रकम दुरुपयोग भएमा सो बराबर जरिबाना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिन थालेका आर्थिक अनियमितता र शंकास्पद व्यवहारले अब करछली भएको आशंका थप सुदृढ बनाइरहेको छ। सार्वजनिक लगानी, विदेशी ऋण र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको परियोजना भएकाले यहाँ भएका अव्यवस्थालाई सामान्य त्रुटिको नाम दिन मिल्दैन।
क्यानको २०७८/७९ को प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा थपिएको कर छुटको व्यवस्थामै प्रश्न उठाउँदै निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा १४.२ मा नेपाल भित्र वा बाहिर कर, शुल्क, महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व व्यवसायीको भएको उल्लेख छ।
सम्झौतामै नभएको अवस्थामा आयोजनाले ‘मास्टर लिस्टमा राखेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ छुट दिएको, व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा र सम्झौतामा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था नभएको अवस्थामा भन्सार, महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको निर्णयले व्यवसायीलाई अतिरिक्त फाइदा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा पनि कर छुटको विषयमा प्रश्न उठाउँदै लेखिएको छ, “पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा कर छुटको दुरुपयोग भएको देखियो। यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारेको छ।”
कागजमा लागत एक, भुक्तानी अर्को विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक लागत र अन्तिम लागतबीच ठूलो अन्तर देखिनु नै करछलीको पहिलो संकेत हो। निर्माण सामग्री, उपकरण, परामर्शदाता सेवा र ठेक्का मूल्य सबै क्षेत्रका खर्च सूचिमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिनुले कागज मनपरी मिलाइएको निरन्तरता झल्काउँछ।
ठेक्का प्रक्रिया र मूल्याङ्कनमा अनियमितता कुनै पनि ठूला संरचना निर्माणमा प्रतिस्पर्धी बोलपत्र अनिवार्य मानिन्छ। तर पोखरा विमान निर्माण स्थलको अध्ययन गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित,
मूल्याङ्कन मापदण्ड अस्पष्ट, र केही कम्पनीलाई अस्वाभाविक तरिकाले अनुकूल बनाइएका संकेत देखिन्छन्। यस्तो कार्यशैलीले करछली र पहुँच आधारित निर्णय भएको आशंका बढाउँछ।
प्रयोग भएका सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा मिलेमतो निर्माण सामग्रीको दर सूची, गुणस्तर परीक्षण तथा परिमाण मापनका कागजातमा भेटिएका असमानताहरूले करछली केवल कागजमै नभई मैदानमै प्रत्यक्ष भएको सम्भावना देखाउँछ। गुणस्तर परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नु र बिल भप्र लागि ढिलाइ हुनु पनि गम्भीर संकेत हुन्।
