नेपालको समसामयिक राजनीतिक इतिहासमा माओवादी पार्टीको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी नेतृत्वले देशलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरूमा पुर्यायो। तर यिनै माओवादी नेताहरूले चार पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दा पनि देश र जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेनन् भन्ने कुराले जनतामा गहिरो निराशा छाएको छ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईले ४१ सूत्रीय माग राख्दै सम्बोधनका निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ३५ दिने अल्टिमेटम दिए । तर, माग पूरा नभएपछि उनीहरुले २०५२ फागुन १ गते हतियार उठाए । सो मागमा भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने माग पनि समेटिएको थियो ।
माओवादी जनयुद्धको ३० वर्ष बितिसकेको छ । यो अधिमा भारतले कब्जा गरेको एक टुक्रा जमिनसमेत फिर्ता लिन सकिएको छैन । माओवादीले १७ हजार नागरिक जनयुद्धको नाममा मार्यो । हजारौं अंगभंग भए । राज्यको खर्बौंको सम्पत्ति तहसनहस बनाइयो । तर, अहिले आएर विचार गर्दा त्यो जनयुद्ध राष्ट्र र जनताका लागि थिएन, सिर्फ माओवादी नेताका निम्ति थियो ।
प्रचण्ड तीनपटक देशको प्रधान चलाउने मौका पाए । २०६५ जेठ १५ गतेपछि उनले तीनपटक देश चलाउने मौका पाए । त्यो दिन देशमा राजतन्त्र अन्त्य भएर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने । काँग्रेस वा एमालेबाट प्रधानमन्त्री हुँदापनि माओवादी सरकारमा गएकै छ । विडम्बना, देश र जनताका निम्ति माओवादीले सिन्को भाँच्न सकेन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्तो व्यक्तित्व कमै भेटिन्छन् । तीन दशकअघिसम्म विद्रोही कमाण्डरको हैसियतमा चर्चित भएका उनी शान्ति प्रक्रियापछि पटक–पटक सत्ताको शीर्ष जिम्मेवारीमा पुगे । तर, चार–चार पटक प्रधानमन्त्री बने पनि देशले उनीबाट अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन ।
जनताको आशा र भरोसाले प्रचण्डलाई सत्तासम्म पुर्यायो । शान्ति सम्झौतादेखि नयाँ संविधानसम्मका प्रक्रियामा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । तर, शासन सञ्चालनमा आएपछि स्थिरता, सुशासन र विकासमा उनले ठोस परिणाम दिन सकेनन् । आज मुलुक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक मन्दी र असन्तोषले ग्रस्त छ भने यसको दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, विशेषगरी नेतृत्वको पुनरावृत्तिमा पनि जान्छ ।
प्रचण्डले बारम्बार गठबन्धन बदल्दै, राजनीतिक समीकरण मिलाउँदै सत्तामा निरन्तरता खोजे तर शासनकर्मीमा दीर्घकालीन नीति र दृष्टिकोण दिन सकेनन् । उनका कार्यकालहरू उपलब्धिभन्दा बढी अस्थिरता, विवादास्पद निर्णय र आलोचनाकै कारण चर्चित रहे ।
यतिबेला उनको लोकप्रियता ओरालो लागिरहेको छ । मुलुकको समग्र अवस्था, पार्टीभित्रको असन्तोष र जनतामाझ घट्दो विश्वासले प्रचण्डलाई चुनौती थपिदिएको छ । चारपटक मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि शून्य परिणाम देखिनु केवल व्यक्तिगत असफलता मात्र नभई समग्र राजनीतिक संस्कृतिको पनि द्योतक हो ।
प्रचण्ड र बाबुरामको क्षमता जनताले राम्ररी देखि र बुझिसकेका छन् । देशमा के भइरहेको छ ? थाहा छैन । लाखौं मान्छेको अर्बौं पैसा खाएको अभियोग लागेर जेल पुगेको रवि लामिछानेको पक्षमा बाबुराम सडकमा हस्ताक्षर गर्ने, प्रचण्ड नख्खु जेलमा भेट्न पुग्ने । माओवादी जनयुद्धको क्रममा आफ्नो ज्यान बचाउनका निम्ति २०५६ सालमा अमेरिका लागेका रवि त्यसअघि राजावादी थिए ।
चार पटक प्रधानमन्त्री, परिणाम शून्य
• प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) पहिलो पटक २०६५ सालमा शान्ति प्रक्रिया पछिको नयाँ नेपालको प्रधानमन्त्री भए। त्यो समय आशाको झिल्को थियो। तर, आफ्नो सरकार ९ महिना पनि टिकाउन नसक्दा जनताले सपना देख्न थाल्दा नै धोका खाए।
• दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धनको नाममा लेनदेन र सत्ताको खेलमै समय खर्चिए।
• पछिल्ला दुई कार्यकालहरूमा समेत प्रचण्ड नेतृत्वले शासनको ढाँचा सुधार्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि दिन सकेन।
कारणहरू
- सिद्धान्त र व्यवहारको दूरी: माओवादीले जनयुद्धको समयमा उठाएका एजेन्डाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेन। वर्गीय मुक्ति, समानताको समाज निर्माणजस्ता नाराहरू सत्ता प्राप्तिपछि बिर्सिए।
- शक्ति केन्द्रित राजनीति: जनताको सशक्तिकरण भन्दा पनि पार्टीभित्र पद बाँडफाँट, गुटगत राजनीति र सत्ताको नियन्त्रणमा ऊर्जा खर्च भयो।
- सामाजिक-आर्थिक नीति अस्पष्टता: विकास र समृद्धिको स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न असफल हुँदा जनविश्वास घट्दै गयो।
-संस्थागत कमजोरी र भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचारका मुद्दा, ठूला आयोजना ठप्प, नीति निर्माणमा अपारदर्शिता—यी सबैले माओवादी नेतृत्वको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
जनतामा बढ्दो मोहभंग
एक समयको क्रान्तिकारी शक्तिले अहिले आफ्नै विगतको आदर्श
सञ्चारकर्मी हुँदापनि उनले छवि त्यति राम्रो छैन । २०७१ जेठमा नेपाल फर्किएका रविमाथि अमेरिकामा पनि विभिन्न मुद्दा परेको छ । जनताको यति भूल भयो कि माओवादी र रास्वपालाई जनताले चिन्नै सकेनन् । रास्वपाको एजेण्डा नै जनतालाई भ्रमित बनाएर ठग्ने, लुट्ने हो । नयाँ भनेको पार्टीका नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएको छ । कहिले यसमा, कहिले उसमा ।
सभापति नै जेलमा छन् । यता, माओवादी त माओवादी भइहाल्यो । कहिले योसँग टाँसिने, कहिले त्योसँग । आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही ३ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । रास्वपाको उम्मेदवार जनताले देखिसकेका छन् । उम्मेदवार घोषणा हुनेबित्तिकै विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्ति रास्वपाको रोजाइँमा परेको छ । रास्वपा र माओवादीले अहिलेपनि जनतालाई झुक्याउन खोजिरहेको छ । तर, जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् ।
हिजो जनयुद्धमा कमाण्डर बनेकाहरुको आफ्नै हविगत अहिले नाजुक छ । व्यक्तिगत फाइदा लिन नपाएपछि धमाधम माओवादीबाट अलग्गिए । नेत्रविक्रम चन्द, बाबुराम, मोहन वैद्यको अवस्था सबैले देखिरहेकै छौं । एकजुट भएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन नसक्नेले देशलाई के बढाउँथे ? लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुग्यो ।
दैनिक झण्डै तीन हजार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । चप्पल लगाउने हैसियत नभएका माओवादीका नेताहरुको अहिले काठमाडौंमा आलिशान महल छ । उनीहरुले छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया पठाएका छन् । त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? जनयुद्धको क्रममा लुटेको पैसा हो त्यो । जनताले माओवादीको असली रुप देखिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गौर
हत्याकाण्डका प्रतिवादीहरुमाथि छानबिन अगाडि बढाउन आदेश दिइसकेको छ ।
माओवादीको हकमा पनि त्यही नहोला भन्न सकिन्न । १७ हजार मान्छे मारेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढ्यो भने प्रचण्ड, बाबुरामलगायतको हविगत के होला ? देश र जनताको नाम बेचेर माओवादीले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा लियो । देशको नाममा मरेकाहरु माथि माओवादीले न्याय गर्न सकेन । झनै अन्याय गर्यो । जनयुद्धको क्रममा राखेका मागहरु पुरा गरेको भएपनि शहिद भएकाहरुमाथि न्याय हुन्थ्यो होला ।
तर, माओवादीले त्यो गर्न सकेन । पदमा पुगेपछि माओवादीका नेताहरुले आफूले गरेको वाचा बिर्सिए । उनीहरुलाई न देश याद आयो न जनता । उनीहरु भ्रष्टाचार गर्नतर्फ केन्द्रीत भए । आफ्नो परिवारका सदस्यलाई अवसर दिलाए । जनयुद्धमा घाइते भएकाहरुले अहिलेपनि उपचार पाउन सकेका छैनन् । माओवादीले उनीहरुलाई फर्केर हेर्दैन । अनि यस्तो पार्टी र नेतालाई जनताले किन हेर्ने ?
बाबुराम भट्टराईले आफ्नी छोरी मानुषी यामी भट्टराईलाई काठमाडौं ७ बाट उठाएका थिए । जनताको छोराछोरीलाई शहिद बनाएर आफ्नो छोरीलाई चुनावमा उठाउन नैतिकताले दिन्छ ? आफू प्रधानमन्त्री भए, श्रीमतीलाई मन्त्री बनाए , छोरीलाई पनि नेता बनाउन खोजे । बाबुराम भट्टराईमा कति नैतिकता रहेछ ? जनताले स्पष्ट देखिहाले । प्रचण्डको त परिवार नै राजनीतिमा छ ।
प्रचण्डको देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्कै छ । बाहिर एउटा कुरा गर्छन्, भित्र अर्कै । भाइ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, बुहारी मन्त्री, छोरी मेयर योभन्दा अरु के चाहियो ? प्रचण्डको हातमा अहिले ७८ लाखको घडी छ । लाखौंको घडी बाँध्ने उनको हैसियत के ? जनताको नेता भनेर उनले जनतालाई नै धोका दिए । मोहन वैद्य र विप्लवले कहिले चुनावमा भाग लिँदैनन् ।
यिनीहरु चुनावमा गए भने वडाध्यक्ष पनि जित्दैनन् । यिनीहरुको काम थर्काउने, चन्दा उठाउने खाने । देश र जनताको लागि केही होला भनेर जनता मर्न तयार भए । तर, नेताहरुले केही गरेनन् । जनताको छोराछोरी मारेर उनीहरु मोजमस्तीमा ध्याउन्न भए । प्रचण्डले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछौं भन्यो । स्वीट्जरल्याण्ड होइन, नेपाल नै नरहलाजस्तो भइसकेको छ ।
राजाले खायो भनेर काँग्रेस र एमालेलाई डाहा भयो । उनीहरुले पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याए । काँग्रेस र एमालेले खाएको माओवादीले देख्न सकेन । जनयुद्ध गर्यो । तीनवटै पार्टीले खाएको रास्वपाले सहन सकेन । पार्टी खोले, सहकारी ठगीमा जेल गए । राजा ज्ञानेन्द्रले तिमीहरु गरिखाऊँ भनेर दरबार छोडिदिए । देशको भलो गर, विकास गर भनेर उनी नागार्जुनमा गएर बसे ।
सधैँ सत्ताको वरिपरी
अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री छन् । उनीसहित रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, सुदन किराती, महिन्द्र राय यादव र सुशीला सिर्पाली ठकुरी मन्त्री छन् । यादव माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले मन्त्री बनाएको भएपनि नेसपामा छन् ।
माओवादीको सत्ता यात्रा २०६३ बाट सुरू भएको हो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्यो । त्यसबेला कृष्णबहादुर महरा, देव गुरूङ, हिसिला यमी, मातृका यादव, खड्कबहादुर विश्वकर्मा सरकारमा गए । तर, तीमध्ये अहिले यमी र विश्वकर्मा माओवादीमा छैनन् ।
सरकारमा सहभागी भएपछि ०६४ मा भएको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेपछि एमाले र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थनमा ०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
चण्ड नेतृत्वको सरकारमा बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरूङ, हिसिला यमी, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, गोपाल किराती, मातृका यादव र लेखराज भट्ट मन्त्री बने ।०६६ मा प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणका कारण राजीनामा दिए । तर, त्यसबेलामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका भट्टराई, बादल, यमी, किराती, भट्ट अहिले माओवादीमा छैनन् ।
प्रचण्डको राजीनामापछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर, त्यसबेला सरकारमा गएन । तर, माधव सरकार ढालेर माओवादीको समर्थनमा ०६७ मा अर्का एमालेका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला पनि कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अग्नि सापकोटा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल, ओनसरी घर्ती, लोकेन्द्र बिष्ट, पोष्टबहादुर बोगटी, शक्तिबहादुर बस्नेत, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, जयपुरी घर्ती, प्रभु साह, विश्वनाथ साह, देवी खड्का, धर्मशिला चापागाई, हितबहादुर तामाङ बनेका थिए ।
खनाल नेतृत्वको सरकारपछि ०६८ मा माओवादीकै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । ०६९ मा संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकारमा पनि माओवादीले दुई मन्त्री पठाएको थियो । त्यसपछि ०७० सालमा बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादी गएन ।
कोइराला सरकार ढलेपछि ०७२ असोजमा एमाले ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला माओवादीले ७ जनालाई मन्त्री बनाएको थियो । तर, ०७३ मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर फेरि प्रचण्ड सत्तामा पुगे ।
प्रचण्ड सरकार करिब ९ महिनामा ढलेपछि ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो सरकारमा पनि माओवादीले १७ जना सरकारमा पठाएको थियो । देउवा सरकारमै रहेको बेलामा ०७४ को निर्वाचनमा प्रचण्डले माओवादीलाई एमालेसँग गठबन्धन गराए ।
गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा रूपान्तरण गर्ने सहमतिअनुसार ०७४ फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला माओवादीले रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, लेखराज भट्ट, चक्रपाणी खनाल, मातृका यादव, बीना मगर, रामेश्वर राय र रामकुमारी चौधरीलाई सरकारमा पठाएको थियो । तर, ओलीले संसद् विघटनपछि त्यो सरकार पनि गिर्यो । बादल र भट्टसहित माओवादीका केही नेताहरू ओली सरकारमा गएर प्रचण्डको साथ छाडे ।
राजनीतिक उतारचढावका बीचमा ०७८ वैशाख ३१ मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपनि माओवादी सरकारमा गएन ।
त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै ढलेन । नेकपाको एकता पनि त्यहीबीचमा भंग भयो । त्यपछि प्रचण्ड, माधव नेपालसहित नेताहरूले अदालतमा गएर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न परमादेश मागेअनुसार ०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भए । देउवा सरकारमा पनि माओवादीले ६ जना पठाएको थियो । देउवा सरकारमा पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराज र बोधमायाकुमारी यादव सरकारमा थिए । तर, प्रचण्डले आफूलाई अहिले पनि तेस्रो तर निर्णायक शक्तिमै राख्न सफल भएकाले सत्ताबाट टाढा बस्नुपरेको छैन ।
अहिले पनि प्रचण्डपछि गठबन्धन टिकिरहे आलोपालो सहमतिअनुसार प्रचण्डपछि देउवा वा माधव नेपाल जो प्रधानमन्त्री भएपनि आगामी निर्वाचनसम्म माओवादी सत्ताबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।
‘सत्तामा बसेर जनताको काम गरेका छौं तर, माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङ माओवादीले सत्तामा बसेर जनताको काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था माओवादीकै कारणले आएको हो । त्यसैले माओवादी सरकारमा नजाने भन्ने होइन । तर, सरकारमा बसेर हामीले जुन सपना देखाएका थियौं त्यो अनुरूपको डेलिभरी अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रचण्डले बारम्बार गठबन्धन बदल्दै, राजनीतिक समीकरण मिलाउँदै सत्तामा निरन्तरता खोजे तर शासनकर्मीमा दीर्घकालीन नीति र दृष्टिकोण दिन सकेनन् । उनका कार्यकालहरू उपलब्धिभन्दा बढी अस्थिरता, विवादास्पद निर्णय र आलोचनाकै कारण चर्चित रहे ।
यतिबेला उनको लोकप्रियता ओरालो लागिरहेको छ । मुलुकको समग्र अवस्था, पार्टीभित्रको असन्तोष र जनतामाझ घट्दो विश्वासले प्रचण्डलाई चुनौती थपिदिएको छ । चारपटक मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि शून्य परिणाम देखिनु केवल व्यक्तिगत असफलता मात्र नभई समग्र राजनीतिक संस्कृतिको पनि द्योतक हो ।
अब देशलाई स्थायित्व, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व आवश्यक छ । जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको वर्तमान यात्राले प्रचण्डलाई राजनीतिक इतिहासमा ‘अवसर पाएर पनि परिणाम दिन नसक्ने नेता’का रूपमा सीमित गराउने संकेत गरेको छ ।
