निगरानी ब्यूरो /पोखरा
।सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नागरिकको
साझा सम्पत्ति हो। त्यसैले यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण, सदुपयोग
र पारदर्शी व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत दायित्व मानिन्छ। तर नेपालमा
बारम्बार सार्वजनिक जग्गा, सरकारी सम्पत्ति र जनताका स्रोतसाधन सीमित स्वार्थ समूहको
कब्जा र अपचलनको शिकार बन्दै आएका छन्।
पोखरा–९ पृथ्वीचोकको बसपार्क प्रकरण
केवल एउटा स्थानीय विवाद होइन । यो नेपालमा सार्वजनिक
सम्पत्तिमाथि दशकौँदेखि चल्दै आएको राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक
मिलेमतो र संस्थागत दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि २०३२
सालमा अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गा पाँच दशक बित्दा पनि बसपार्क बन्न नसक्नु
राज्य संयन्त्रकै असफलता हो। अझ विडम्बना त के भने विकासका लागि छुट्याइएको
अधिकांश जग्गा अनियमित वितरण, सट्टाभर्ना, अवैध
बिक्री र राजनीतिक संरक्षणको माध्यम बन्दै गयो।
राजमार्गसँग जोडिएको अत्यन्त मूल्यवान्
जग्गा कौडीको भाउमा वितरण गरिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन। यो योजनाबद्ध
आर्थिक चलखेल थियो भन्ने संकेत विभिन्न प्रतिवेदन र तथ्यहरूले देखाएका छन्। एक
परिवारलाई एउटा घडेरी दिनुपर्ने निर्णयविपरीत तीन–तीनवटा घडेरी बाँडिनु, पदाधिकारीकै
आफन्तका नाममा जग्गा पुग्नु, कल्पनिक व्यक्ति खडा गरेर वितरण गरिनु
तथा नाममा आएको भोलिपल्टै बिक्री गरिनु जस्ता घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी
कमाइको स्रोत बनाइएको स्पष्ट हुन्छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको यस्ता काममा
संलग्नहरू लामो समयसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा रहनु हो। विकास निर्माणको
नेतृत्व गर्नुपर्ने निकायका पदाधिकारी नै अनियमितताको केन्द्र बन्नु लोकतान्त्रिक
शासनका लागि दुःखद अवस्था हो। बसपार्क निर्माण गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि जग्गा
कारोबार र व्यक्तिगत लाभमा ध्यान केन्द्रित हुँदा पोखराले दशकौँसम्म व्यवस्थित
बसपार्कको सुविधा पाउन सकेन। यसले नागरिकलाई सास्ती त दियो नै, सहरको
दीर्घकालीन योजनालाई समेत अवरुद्ध बनायो।
अर्कोतर्फ, वास्तविक
सुकुमवासीको समस्या पनि यसैबीच जटिल बनाइयो। राजनीतिक स्वार्थका लागि बस्ती
विस्तार गराउने, पछि तिनै बासिन्दालाई ढाल बनाएर योजनालाई रोक्ने प्रवृत्तिले
समस्या झन् गाँजिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत संरचना विस्तार हुँदा राज्य मौन
बस्नु र पछि विकास आयोजना अघि बढाउँदा मात्र सक्रिय देखिनु पनि कमजोरीकै संकेत हो।
अब, पोखरा
महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणलाई गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको
छ। तर केवल सूचना जारी गर्दैमा समाधान सम्भव छैन। सबैभन्दा पहिले विगतका अनियमित
कारोबारको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र सार्वजनिक सम्पत्तिको स्पष्ट
अभिलेखीकरण आवश्यक छ। वास्तविक सुकुमवासीको मानवीय व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक
हितलाई केन्द्रमा राखेर योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको
छ—राज्यका निकाय र राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षक हुन् कि
दोहनकर्ता ? यदि अब पनि यस्ता घटनाबाट पाठ सिकिएन भने विकासका नाममा
अधिग्रहण गरिएका जग्गा भविष्यमा पनि सीमित समूहको स्वार्थपूर्तिको साधन बन्नेछन्। सार्वजनिक
सम्पत्तिमाथिको दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म सुशासन र विकास दुवै केवल भाषणमा सीमित
रहनेछन्।
बसपार्क जस्तो अत्यन्त संवेदनशील
सार्वजनिक संरचनासँग सम्बन्धित जग्गा अपचलन हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र
होइन, यो राज्य संयन्त्रभित्रको मिलेमतो, कमजोर
अनुगमन र दण्डहीनताको परिणाम हो। यात्रु सुविधा, सार्वजनिक सेवा र
शहरी व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित गरिनुपर्ने भूमि यदि निजी स्वार्थको माध्यम बन्छ
भने त्यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। अझ राजधानीकै मुटुमा यस्तो घटना
हुनु झन् चिन्ताजनक विषय हो।
नेपालमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाका
धेरै उदाहरण छन्। तर अधिकांश प्रकरण राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक
संरक्षण वा कानुनी जटिलतामा अल्झेर निष्कर्षविहीन बन्ने गरेका छन्। यही कारण
दोषीलाई कारबाही हुनेभन्दा पनि संरक्षण पाइने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ। बसपार्कको
जग्गा प्रकरणमा पनि यदि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही भएन भने यसले फेरि
अर्को गलत नजिर स्थापित गर्नेछ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल अदालत, अख्तियार वा प्रहरीको जिम्मेवारी मात्र होइन। स्थानीय सरकार, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाज सबैको उत्तरदायित्व यससँग जोडिएको हुन्छ। जग्गा व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा सार्वजनिक निगरानी बढाउने तथा दोषीमाथि पद र पहुँच नहेरी कारबाही गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन्।
राज्यले अब एउटा स्पष्ट सन्देश
दिनुपर्छ—सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको अपचलन सह्य हुँदैन।
बसपार्कको जग्गा प्रकरणलाई पनि सामान्य विवादका रूपमा होइन, सुशासन
र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको गम्भीर परीक्षणका रूपमा लिन आवश्यक छ। जनताको सम्पत्ति
जोगाउन नसक्ने राज्य बलियो हुन सक्दैन।
बसपार्कको जग्गा: अब छानबिन कि फेरि
सम्झौता ?
पोखराको पृथ्वीचोक बसपार्क प्रकरणले अब
केवल अव्यवस्थित शहरी योजनाको प्रश्न उठाएको छैन, यसले सार्वजनिक
सम्पत्तिमाथि भएको दशकौँ लामो राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक दुरुपयोग र
संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर चित्र उजागर गरेको छ। विकासका नाममा अधिग्रहण गरिएको
२०५ रोपनी जग्गा पाँच दशकसम्म बसपार्क बन्न नसकी निजी स्वार्थ, अव्यवस्थित
बसोबास र अपारदर्शी कारोबारको केन्द्र बन्नु राज्य संयन्त्रकै विफलता हो।
अब संघीय सरकार गठनसँगै बसपार्क खाली गर्ने र योजना अघि बढाउने चर्चा सुरु भएको छ। तर केवल संरचना हटाएर वा सूचना जारी गरेर समस्या समाधान हुँदैन। मुख्य प्रश्न जग्गाको अपचलन कसरी भयो, कसको संरक्षणमा भयो र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई किन निजी स्वार्थको माध्यम बनाइयो भन्ने हो। यही प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर नखोजिएसम्म बसपार्क निर्माणको अभियान पनि अधुरो रहनेछ।
पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले
भनेझैँ मनोमानी रूपमा वितरण गरिएका घडेरी, बजार मूल्यभन्दा निकै
कममा बेचिएका जग्गा र मुआब्जाका नाममा भएका अनियमित निर्णयहरूको गहिरो छानबिन
अपरिहार्य छ। यदि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा नियमविपरीत
व्यक्तिका नाममा पुगेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ता दर्ता खारेज गरी राज्यको
स्वामित्व पुनः कायम गरिनु न्यायोचित हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्य
कमजोर देखियो भने भविष्यका विकास आयोजनामाथि पनि जनविश्वास कमजोर बन्नेछ।
यस प्रकरणमा अर्को संवेदनशील पक्ष
सुकुमवासी बस्तीको हो। दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुमवासीलाई अमानवीय
ढङ्गले विस्थापित गर्नु समाधान होइन। तर उनीहरूको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको
स्थायी कब्जालाई वैधानिकता दिनु पनि न्यायसंगत हुन सक्दैन। त्यसैले राज्यले
वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान, पुनःस्थापना र उचित व्यवस्थापनको
जिम्मेवारी इमानदार ढङ्गले पूरा गर्नुपर्छ। सकारात्मक पक्ष के छ भने त्यहाँ बसोबास
गर्नेहरू स्वयंले पनि उचित व्यवस्थापन भए बसपार्क निर्माणमा बाधा नपुर्याउने बताएका
छन्।
पोखरा जस्तो तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको सहरका लागि व्यवस्थित र अत्याधुनिक बसपार्क आवश्यकता मात्र होइन, अपरिहार्यता हो। सार्वजनिक यातायातको केन्द्र बन्नुपर्ने स्थान दशकौँसम्म राजनीतिक स्वार्थ र जग्गा कारोबारको खेलमै सीमित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब यो प्रकरणमा राज्यले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ—दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कि फेरि राजनीतिक सम्झौतामार्फत विषयलाई दबाउने ?
बसपार्कको जग्गा प्रकरण अब सुशासनको परीक्षा बनेको छ। यदि निष्पक्ष छानबिन, दर्ता पुनरावलोकन र सार्वजनिक हितअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले राज्यप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ। अन्यथा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरू सधैँ शक्तिशाली र नागरिक सधैँ निरीह रहने पुरानै चक्र दोहोरिरहनेछ।
