रूपकसिंह नायक/काठमाडौँ । सरकारले कार्यालयमा नियमित उपस्थित नभई तलब–भत्ता बुझिरहेका तथा लामो
समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका निजामती कर्मचारीको खोजी अभियान थालेको छ। सार्वजनिक
प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो पहल
स्वागतयोग्य छ। राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा रहने, कार्यालयमा उपस्थित नहुने वा सरकारी अभिलेखमै बेपत्ता जस्तै हुने अवस्था
सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन वा
असाधारण बिदासम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अद्यावधिक नभएका
कर्मचारीहरूलाई तत्काल आफ्नो विवरण सच्याउन कडा निर्देशन दिएको छ । बिहीबार (जेठ
२१ गते) एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले
तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गराउन अल्टिमेटम दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयले अध्ययन वा असाधारण बिदामा बसेका निजामती कर्मचारीहरूको वास्तविक
अवस्था यकिन गर्न थालेको कदम प्रशासन सुधारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। लामो
समयदेखि बिदामा रहेका, बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका तथा कार्यालयको
सम्पर्कमै नरहेका कर्मचारीहरूको विवरण माग गरिनु राज्य संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार र
पारदर्शी बनाउने प्रयास हो।
निजामती सेवा नागरिकलाई सेवा
प्रदान गर्ने राज्यको प्रमुख संयन्त्र हो। तर विगतमा अध्ययन वा असाधारण बिदाको
सुविधालाई केही कर्मचारीले दुरुपयोग गरेको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ। विदेश
अध्ययन, व्यक्तिगत काम वा अन्य प्रयोजनका नाममा बिदा लिएर
वर्षौंसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा नआउने र अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण
त्यस्ता कर्मचारीको अवस्था स्पष्ट नहुने समस्या देखिएको थियो। यसले प्रशासनिक
अनुशासन मात्र होइन, राज्यको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाउने गरेको छ।
सरकारले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यालयलाई वास्तविक विवरण
अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिनु सकारात्मक पहल हो। यसले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको
अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गर्नुका साथै सुधारको अवसर पनि प्रदान गरेको छ।
आधुनिक प्रशासनमा प्रत्येक कर्मचारीको सेवा विवरण, बिदा अवस्था र कार्यस्थलको जानकारी
अद्यावधिक हुनु अनिवार्य मानिन्छ।
अध्ययन वा असाधारण बिदा सकिएपछि
पनि कार्यालयमा नफर्कने तथा सम्पर्कविहीन रहने कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार
कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी संकेतले अनुशासनहीन प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित
गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर कारबाही निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी
प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्छ। वैध कारणले सम्पर्कमा आउन नसकेका कर्मचारीको हकमा
आवश्यक संवेदनशीलता पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ।निजामती सेवा राज्य संयन्त्रको
मेरुदण्ड हो। नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यही संयन्त्रको काँधमा
हुन्छ। तर केही कर्मचारीले जिम्मेवारीभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा
समग्र प्रशासनिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कार्यालयमा अनुपस्थित रहेर
पनि सेवा–सुविधा लिने प्रवृत्तिले राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनुका साथै
इमान्दार कर्मचारीको मनोबलसमेत कमजोर बनाउँछ।
सरकारले यस्ता कर्मचारीको खोजी
मात्र होइन, अनुपस्थितिको कारण पहिचान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि
बढाउनुपर्छ। यदि कोही कर्मचारी वैधानिक कारणले सम्पर्कबाहिर छन् भने त्यसको अभिलेख
व्यवस्थित हुनुपर्छ। तर जानाजानी जिम्मेवारीबाट पन्छिने, विदेश बसेर पनि नाम मात्रको हाजिरी कायम गर्ने वा अन्य गैरकानुनी
गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीमाथि कडा कदम चाल्न आवश्यक छ।
यो अभियानलाई केवल औपचारिकता वा
केही समयको ‘स्टन्ट’ मा सीमित राखिनु हुँदैन। कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई
डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै नियमित अनुगमनको व्यवस्था
गरिनुपर्छ। हाजिरी, कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको मूल्याङ्कनलाई प्रविधिमैत्री
बनाउँदा यस्ता समस्या दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ।
सुशासनको आधार जवाफदेहिता हो। राज्यको स्रोतसाधन उपयोग गर्ने प्रत्येक कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। ‘हराएका कर्मचारीको खोजी अभियान प्रशासन सुधारको एउटा अवसर हो। यसलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा अनुशासन र विश्वास कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो।
