काठमाडौँ । नागरिकता कुनै पनि देशका नागरिकका लागि आधारभूत
पहिचान र संवैधानिक अधिकारको दस्तावेज हो। जन्मदेखि नै नागरिकका रूपमा मान्यता
पाउनुपर्ने व्यक्तिले जीवनको उत्तरार्धमा पुगेर मात्र नागरिकता प्राप्त गर्नु
राज्य व्यवस्थाको गम्भीर कमजोरी हो। हालै ७० वर्षको उमेरमा नागरिकता प्राप्त गरेका
एक वृद्धको घटनाले नेपालमा नागरिकता वितरण प्रणालीका जटिलता र प्रशासनिक
ढिलासुस्तीलाई फेरि उजागर गरेको छ।
नागरिकता कुनै पनि नागरिकको पहिचान मात्र होइन ।
राज्यले
प्रदान गर्ने अधिकार र सेवाको प्रवेशद्वार पनि हो। तर, नागरिकताको
अभावमा दशकौँसम्म राज्यका आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको एक महिलाले ७०
वर्षको उमेरमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी घटना राज्य संयन्त्रका
चुनौतीहरूको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार ७० वर्षीया राममाया खत्रीलाई
पहिलो पटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। नेपाली नागरिकता नहुँदा
शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी एकल महिला खत्री सामाजिक सुरक्षा लगायतका राज्यका
विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित रहनुभएको थियो। कान्छो भाइ गर्भे खत्रीले आवश्यक
कागजात जुटाएर प्रक्रिया अघि बढाएपछि उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य तथा सहायक प्रमुख
जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले खत्रीलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
विसं २०१३ सालमा जन्मिनुभएकी खत्रीको एउटा हात चल्दैन। नागरिकता प्राप्त गरेपछि
उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभएको छ।
यो घटना व्यक्तिगत रूपमा खुसीको विषय भए पनि राज्यको सेवा
प्रवाह प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो। नागरिकता अभावकै कारण एक
नागरिकले जीवनको अधिकांश समय राज्यबाट प्राप्त हुने अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित
हुनुपर्नु दुःखद अवस्था हो। नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई अझ सरल, पहुँचयोग्य
र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई पहिचान र अधिकारबाट लामो
समयसम्म वञ्चित हुन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राममाया खत्रीको हातमा ७०
वर्षपछि पुगेको नागरिकताले एउटा खुसी त दिएको छ, तर यस्ता घटनाको
पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ।
नागरिकता अभावले व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ
सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति
हस्तान्तरण तथा अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित बनाउँछ। दशकौँसम्म नागरिकता नपाउँदा
व्यक्तिले भोग्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक र मानसिक पीडा सहजै अनुमान
गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार राज्यका लागि
स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियागत
जटिलताका कारण अझै पनि धेरै नागरिक आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छन्। आवश्यक कागजातको
अभाव, प्रशासनिक झन्झट, भौगोलिक दुर्गमता
तथा सम्बन्धित निकायको उदासीनताले समस्या थप जटिल बनेको छ। नागरिकता वितरणलाई सरल, सहज र
पहुँचयोग्य बनाउनु राज्यको दायित्व हो।
सत्तरी वर्षको उमेरमा नागरिकता प्राप्त गर्नु व्यक्तिगत
रूपमा खुसीको विषय हुन सक्छ, तर यसले राज्य संयन्त्रको
कमजोरीमाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गर्छ। नागरिकलाई जीवनभर आफ्नो पहिचानका लागि
संघर्ष गर्न बाध्य पार्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। भविष्यमा कुनै पनि नेपालीले
आफ्नो मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न दशकौँ कुर्नु नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता राज्यले
गर्न आवश्यक छ। नागरिकताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र
नागरिकमैत्री बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
