काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनमा आबद्ध नायब सुब्बा सरहका २० जना कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई आफू मातहतका दुर्गम कार्यालयहरूमा खटाएको हो ।
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले, “सरकारले अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेर प्रतिसोधपूर्ण तरिकाले सरुवा गरेको छ” भने ।
सरकारले राजनीतिक दलको ट्रेड युनियन निकट रहेका २० कर्मचारीलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा हुने गरी नाम पठाएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा हुनेहरुको सूची पठाए अनुसार गृहले आफू मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीलाई खटाएको हो । सरुवा हुने सबै नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी छन् ।
राज्य प्रशासन निष्पक्ष, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो। तर पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवालाई लिएर उठिरहेका प्रश्नहरूले प्रशासनिक संयन्त्र अझै पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको संकेत गरिरहेका छन्। विशेषतः दल निकट कर्मचारी संगठनमा आबद्ध नेताहरूलाई लक्षित गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएको घटनाले कर्मचारी प्रशासनभित्रको असन्तुलन र प्रतिशोधको राजनीति उजागर गरेको छ।
सरुवा राज्य संयन्त्रको नियमित प्रक्रिया हो। आवश्यकता, कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पठाइनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर जब सरुवाको आधार पारदर्शिता, मापदण्ड र संस्थागत आवश्यकता नभई राजनीतिक झुकाव वा संगठनात्मक आबद्धता बन्न थाल्छ, त्यसले प्रशासनिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
विभिन्न राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीलाई एकैपटक दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएको घटनाले अहिले कर्मचारी प्रशासनभित्र गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। सरकारले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भने पनि प्रभावित पक्षले यसलाई “प्रतिशोधपूर्ण कदम” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राज्य संयन्त्रमा सरुवा सामान्य प्रशासनिक अभ्यास हो। आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानमा खटाइनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर जब एउटै प्रकृतिका, एउटै तहका र विशेष रूपमा ट्रेड युनियनमा सक्रिय कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै सरुवा गरिन्छ, तब त्यसले निर्णयको उद्देश्यबारे प्रश्न उठाउँछ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नु कुनै दण्ड होइन। विकट भूगोलमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जिम्मेवारी हो। तर सरुवाको प्रक्रिया पारदर्शी, सन्तुलित र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक झुकाव वा संगठनात्मक सक्रियतालाई आधार बनाएर कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गरिन्छ भने त्यसले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि नै चोट पुर्याउँछ।
अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरिएको भन्ने आरोप अझ गम्भीर विषय हो। यदि सरकार कानुनी प्रक्रियाभन्दा माथि उभिने प्रयास गर्छ भने त्यसले सुशासन र विधिको शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका निर्णयहरू कानुन, प्रक्रिया र न्यायिक मर्यादाभित्र सीमित हुनुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी संयन्त्र हो, राजनीतिक शक्ति परिवर्तनसँगै प्रतिशोधको शिकार बन्ने माध्यम होइन। कर्मचारी संगठनहरू पनि जिम्मेवार, मर्यादित र सेवामुखी हुनुपर्छ, तर उनीहरूको संगठनात्मक अधिकारलाई दबाब वा दण्डको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक बन्न सक्छ।
सरकारले अब स्पष्ट गर्नुपर्छ—यी सरुवा वास्तवमै प्रशासनिक आवश्यकता थिए कि राजनीतिक सन्देश ? यदि निर्णय निष्पक्ष छ भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। अन्यथा यस्ता कदमले कर्मचारी प्रशासनमा अविश्वास, भय र विभाजन मात्रै बढाउनेछन्।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नु कुनै सजाय होइन। देशका विकट भूगोलमा सेवा दिनु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। तर एउटै समूह वा विचारसँग निकट कर्मचारीलाई मात्रै छनोट गरेर सरुवा गरिनु भने प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी राजनीतिक सन्देशजस्तो देखिन्छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा भय, असुरक्षा र विभाजनको भावना पैदा गर्छ।
राज्य संयन्त्रले कर्मचारीलाई राजनीतिक आधारमा होइन, क्षमता, आवश्यकता र कानुनी मापदण्डका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि सरुवा प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भएन भने त्यसले कर्मचारीको मनोबल मात्रै कमजोर बनाउँदैन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ, कर्मचारी प्रशासन प्रतिशोध साँध्ने माध्यम होइन, सुशासनको आधार हो। कुनै पनि कर्मचारीलाई उसको विचार, संगठनात्मक आबद्धता वा दल निकटताका आधारमा दण्डित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रशासनिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले सरुवा प्रणालीलाई विवादरहित, मापदण्डमा आधारित र सबैका लागि समान बनाउन अब गम्भीर पहल आवश्यक छ।
