न्यायिक प्रक्रिया राज्यको न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड
हो, जसमा सत्य, प्रमाण
र निष्पक्षता प्रमुख आधार हुन्छन्। तर पछिल्ला दिनमा विशेष अदालतमा दायर भएको ५०
लाख रुपैयाँ बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दाले साक्षीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको
छ।नवलपरासीको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थायी वतन भएका ईश्वरीप्रसाद
गौतमविरुद्ध ५० लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश
न्यौपानेका अनुसार गौतमले विशेष अदालत, काठमाडौँमा
मिति २०८३ वैशाख २३ गते बकपत्र गर्दा आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान तथा
आरोप मागदाबी बेहोराको प्रतिकुल हुने गरी बकपत्र पुष्टि भएको छ ।
सो मुद्दाका चन्द्रबहादुर अधिकारीले ऋण उपलब्ध गराइ
दिए बापत घुस रकम ५० लाख रुपियाँ माग गरी लिएको घुस लेनदेन कार्यमा सङ्लग्न भएको
देखिएको आयोगको विज्ञपितमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को
दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा ५० लाख रुपियाँ बिगो रकम कायम गरी जरिवाना हुन
मागदाबी लिई मङ्गलबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा
आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार नवलपरासीका
ईश्वरीप्रसाद गौतमले विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा अनुसन्धान क्रममा दिएको बयानसँग
प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएको पाइएको छ। साथै घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित विषयमा उनको
संलग्नता देखिएको दाबी गरिएको छ। यही आधारमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,
२०५९ अन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर
गरेको हो।
साक्षी न्यायिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग हो।
उनीहरूले दिएको बयानले मुद्दाको सत्यतथ्य उजागर गर्न मद्दत गर्छ। तर यदि साक्षी
स्वयं नै आर्थिक लाभ वा दबाबका आधारमा फरक-फरक बयान दिन थाल्छन् भने सम्पूर्ण
न्यायिक प्रक्रियामाथि अविश्वास पैदा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान निकाय र
अदालत दुवैले प्रमाणको गहिरो परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि, आरोप
मात्रका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन। भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशील
मुद्दामा ठोस प्रमाण, पारदर्शी अनुसन्धान र निष्पक्ष
सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ। कानुनी राज्यमा दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति
निर्दोष मानिन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
यस घटनाले राज्यका अनुसन्धान निकाय, साक्षी प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा देखिन सक्ने कमजोरीतर्फ संकेत गरेको छ। अब यस्ता घटनाले पुनः नदोहोरिने गरी प्रणालीगत सुधार र कडाइ आवश्यक देखिन्छ, ताकि न्यायप्रति जनविश्वास कायम रहोस्।
