स्थानीय सरोकार : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नेपालका ७५३
स्थानीय तहमध्ये पहिलो पटक आफ्नै नगरपालिकाबाट मालपोत सम्बन्धित जग्गा प्रशासन
सेवा सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सफल भएको छ । लामो र
अथक प्रयासपछि आज सम्पन्न उक्त समझदारीलाई स्थानीय शासन सुदृढीकरणतर्फको
महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक
शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानमार्फत स्थापित संघीय व्यवस्था नेपालको
शासन प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन हो। यस व्यवस्थाको सफलता
वा असफलता स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जनतासँग
सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र
सबलीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र उनीहरूका समस्यासँग सबैभन्दा
नजिक रहने र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा
नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्रका रूपमा परिभाषित
गरिएको छ। संविधानको भाग ५, धारा ५६ (१) मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र
स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ५६ (२) मा
राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र
कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ (४) ले स्थानीय तहअन्तर्गत
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने स्पष्ट पारेको छ।
धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा
एकल तथा साझा अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ। धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तह भन्नाले
संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र
जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्ने भनी परिभाषित गरिएको छ। गाउँसभा/नगरसभा, कार्यपालिका
र न्यायिक समिति जस्ता इकाइमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने यो राज्यको सबैभन्दा सक्रिय
सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमै पुगेर सेवा दिने र समस्याको शीघ्र सम्बोधन गर्ने
हुँदा नागरिकले सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन्।
स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई अनुसूची ८ मा २२ वटा र साझा
अधिकारलाई अनुसूची ९ मा १३ वटा विषयमा समेटेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् हाल
नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू क्रियाशील छन्। स्थानीय
सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६
नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र
विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र मुलुकले आर्थिक–सामाजिक
समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।
माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्री प्रो. डा. कुमार इङ्नाम, भूमि व्यवस्था
तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिबप्रसाद रेग्मी, चाबेल–साँखु
मालपोत कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको विशेष
उपस्थितिमा शहरी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
यस समझदारीसँगै नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई
दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने ठोस आधार तयार भएको नगरपालिकाले
जनाएको छ । अब कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले जग्गा नामसारी, दर्ता, अभिलेख
व्यवस्थापनलगायत मालपोतसम्बन्धी सेवा आफ्नै नगरपालिकाबाट सहज, छिटो र
पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस ऐतिहासिक उपलब्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको
भन्दै सुशासनका अभियन्ता तथा मन्त्रीका सल्लाहकार दीपक ओली, नगर
उपप्रमुख शान्ता थापा, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरू तथा नगरपालिकाको
प्रशासनिक टोलीप्रति नगरपालिकाले हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।
स्थानीय तहबाटै नागरिकलाई सेवा दिने यो अभ्यासले अन्य
नगरपालिकालाई पनि प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि देशभरका ७५३ वटा स्थानीय
सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । यस अवधिमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई
प्रदान गरेको एकल अधिकार कत्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो भन्ने विषयमा गम्भीर
विश्लेषण हुन आवश्यक छ । यही विश्लेषणका आधारमा हालै दोस्रो कार्यकालका लागि
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा
विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यस कार्यमा कर्मचारीतन्त्र तथा गाउँ वा नगरवासीको
सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । साथै, सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट समेत
सकारात्मक सोच र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
