स्थानीय सरोकार/रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूले दबाब, कुटपिट र ज्यान मार्ने धम्कीसहित असुरक्षित कार्य वातावरण रहेको गुनासो गर्दै सामूहिक राजीनामा दिनु अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक घटना हो। कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीले सामूहिक रूपमा पद छाड्ने निर्णय गर्नु सामान्य प्रशासनिक असन्तुष्टि मात्र होइन, संस्थागत व्यवस्थामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। विकास
निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनको आधार नै कर्मचारी र
जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय हो। तर यदि कर्मचारीले आफ्नो सुरक्षामै खतरा महसुस
गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर
बनाउँछ। डर, धम्की वा हिंसाको वातावरणमा कुनै पनि कर्मचारीबाट निष्पक्ष
र गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर तथा
असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियरसहित २२ जना प्राविधिक कर्मचारीले कार्यस्थलमा कुटपिट, दुर्व्यवहार
तथा निरन्तर धम्की भएको आरोप लगाउँदै सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्।
प्राविधिकहरूको राजीनामासँगै आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा
गाउँपालिकाको पूर्वाधार शाखामार्फत सञ्चालन हुने नापजाँच, अनुगमन, योजना
कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
गाउँपालिकाको लेटरप्याडमा जारी विज्ञप्तिमा केही समययता
उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित तथा अन्य व्यक्तिहरूबाट प्राविधिक कर्मचारीमाथि
अनावश्यक दबाब, धाकधम्की र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने गतिविधि बढ्दै
गएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा २२ जना प्राविधिक कर्मचारीको हस्ताक्षर
रहेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार असार ९ गते सम्पन्न २०औँ गाउँसभाको अधिवेशनका क्रममा गाउँपालिका कार्यालय परिसरमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित प्राविधिक कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार तथा हातपातको प्रयास भएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि असार ११ गते पूर्वाधार शाखाभित्रै
प्राविधिक कर्मचारीमाथि अपशब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज र हातपातको धम्की दिइएको पनि
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युगेश कुमार यादव ले
बिहीबार साँझ प्राविधिक कर्मचारीमाथि घेरा हालेर कुटपिट गरिएको दाबी गर्दै पछिल्ला
घटनापछि कर्मचारीहरूले आफूलाई अत्यन्त असुरक्षित महसुस गरेको बताए।
प्राविधिक कर्मचारीहरूले सुरक्षित कार्य वातावरणको
सुनिश्चितता, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा कर्मचारीको सम्मान र सुरक्षाको
प्रत्याभूति नभएसम्म नियमित रूपमा काम गर्न कठिन हुने जनाएका छन्।
यस घटनाले गाउँपालिकाको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम, योजना
अनुगमन, प्राविधिक मूल्यांकन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष
असर पर्ने देखिएको छ। घटनाबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक
गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
यदि प्राविधिकहरूले उठाएका आरोप सत्य हुन् भने दोषी जोसुकै
भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। अर्कोतर्फ, आरोपमा अतिरञ्जना
वा गलत बुझाइ छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तथ्य स्थापित नगरी
कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले स्वतन्त्र र पारदर्शी
अनुसन्धान नै अहिलेको आवश्यकता हो।
यस घटनाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको कार्य सुरक्षा, राजनीतिक
हस्तक्षेप, प्रशासनिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबारे पुनः बहस सुरु
गराएको छ। विकासका योजनामा असहमति वा प्रशासनिक विवाद हुन सक्छन्, तर
त्यसको समाधान संवाद, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट
खोजिनुपर्छ। कुटपिट, धम्की वा दबाब लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल
खाने व्यवहार होइन।
यस परिस्थितिले गाउँपालिकाको नियमित सेवा प्रवाहमा पनि
प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास आयोजनाको
योजना, अनुगमन, लागत अनुमान, भुक्तानी
प्रक्रिया तथा अन्य प्राविधिक सेवा प्रभावित हुनेछन्, जसको
अन्तिम मार सर्वसाधारण नागरिकले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अब सम्बन्धित गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा
निकाय र सरोकारवाला निकायहरूले घटनाको यथार्थ छानबिन गरी कर्मचारीको सुरक्षा
सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विश्वासको वातावरण
पुनःस्थापित गर्दै प्रशासनिक प्रणालीलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत दबाबबाट मुक्त
राख्न विशेष पहल आवश्यक छ।
खाँडादेवीको यो घटना एउटा गाउँपालिकाको सीमित समस्या मात्र
होइन, स्थानीय शासनको विश्वसनीयता र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो।
सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिए
मात्र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास कायम रहन सक्छ।
