काठमाडौँ । लिखु जलविद्युत् विवादमा पक्राउ परेकाहरूलाई
तत्काल रिहा गर्न माग उठ्नुले परियोजना, स्थानीय सरोकार र
कानुनी प्रक्रियाबीचको सन्तुलनबारे बहस सिर्जना गरेको छ। कुनै पनि विवाद समाधानको
बाटो कानुन र संवादबाट खोजिनुपर्छ, दमन वा दबाबबाट
होइन।
रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले लिखु जलविद्युत आयोजनाको
विरोधमा आन्दोलनरत नागरिकमाथि भएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै पक्राउ परेकाहरूलाई
तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। स्थानीय तहले उठाएको यो विषय केवल पक्राउ र रिहाइमा
सीमित छैन, यो विकास आयोजना र प्रभावित नागरिकबीचको सम्बन्ध तथा
राज्यको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो।
जलविद्युत आयोजना देशको ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण
हुन्छन्। तर विकासका नाममा आयोजना प्रभावित नागरिकका जायज माग र सरोकारलाई
बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन। स्थानीय बासिन्दाले उठाएका क्षतिपूर्ति, प्रभाव
व्यवस्थापन, सामाजिक तथा अन्य मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु आयोजना
पक्षको जिम्मेवारी हो।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनका क्रममा कानुनी व्यवस्था
र शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने अवस्था आए राज्यले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन
सक्छ। तर पक्राउलाई समस्या समाधानको माध्यम बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। संवाद, सहमति र
पारदर्शी छलफल नै यस्ता विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी बाटो हो।
एम.भी. दुगड ग्रुपद्वारा निर्माण भएका लिखु १, लिखु २ र
लिखु ए आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको असन्तुष्टिलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्नुभन्दा
उनीहरूको माग र चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास आवश्यक छ। आयोजना र स्थानीयबीचको
विश्वास कमजोर भयो भने विकास परियोजनाले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैन।
अबको आवश्यकता भनेको आरोप–प्रत्यारोप होइन, जिम्मेवार वार्ता हो। सरकारले, आयोजना पक्षले र स्थानीय प्रतिनिधिले संयम अपनाउँदै समाधान खोज्नुपर्छ। नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै विकास र जनसरोकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।
विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय समुदायका माग, वातावरणीय
प्रभाव, क्षतिपूर्ति तथा अन्य सरोकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर
विवादका क्रममा कानुन उल्लंघन भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान पनि आवश्यक
हुन्छ। पक्राउ गर्नु नै दोषी ठहर गर्नु होइन; त्यसैले
अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
राज्यले पनि विकासका नाममा नागरिक अधिकार कुण्ठित नहोस्
भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने आन्दोलन वा विरोधका नाममा सार्वजनिक शान्ति र
कानुनी व्यवस्थामा असर पर्ने गतिविधि भए त्यसलाई पनि कानुनअनुसार सम्बोधन
गर्नुपर्छ।
लिखु जलविद्युत् विवादले देखाएको मुख्य विषय भनेको संवादको अभाव हो। सरोकारवालाबीच समयमै छलफल र सहमति कायम गर्न सके यस्ता विवादले ठूलो रूप लिन पाउँदैनन्। पक्राउ परेकाहरूको विषयमा पनि न्यायिक प्रक्रिया र मानव अधिकारका मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर निर्णय हुन आवश्यक छ।
