निगरानी व्यूरो । खेलकुदमन्त्रीको
अमेरिका भ्रमणलाई लिएर उठेको विवादले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको
आन्तरिक विभाजन पुनः सतहमा ल्याएको छ। एउटै विषयमा एनआरएनएको नाममा दुई फरक–फरक
विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि संस्थागत विश्वसनीयता र प्रतिनिधित्वको प्रश्न गम्भीर
बनेको छ।
एक पक्षको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको भ्रमणलाई औपचारिक, कूटनीतिक
र खेलकुद प्रवर्द्धनसँग जोडिएको भन्दै समर्थन जनाइएको छ। उक्त विज्ञप्तिले
डायस्पोरासँग सहकार्य, लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क
विस्तारलाई भ्रमणको उपलब्धि भनेर व्याख्या गरेको छ। तर अर्काे पक्षले जारी गरेको
विज्ञप्तिमा भ्रमणको उद्देश्य, खर्च, प्रतिनिधित्व
र प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक जवाफदेहिता माग गरिएको छ।
यो विवादले एनआरएनएभित्रको नेतृत्व संकट र वैधानिकताको
द्वन्द्वलाई फेरि उजागर गरेको छ। विगत केही वर्षदेखि नेतृत्व, निर्वाचन
र आधिकारिकताको विवादले ग्रस्त संस्थाले एउटै आवाजमा बोल्न नसक्नु नेपाली समुदायका
लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले न त सरकारसँगको समन्वय सुदृढ बनाउँछ, न त
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको साझा हितलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउँछ।
सरकारी तहबाट पनि भ्रमणबारे स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विदेश भ्रमण स्वभावतः सार्वजनिक सरोकारको विषय
हो। त्यसैले भ्रमणको उद्देश्य, कार्यक्रम, खर्चको
स्रोत र उपलब्धिबारे पारदर्शी जानकारी दिनु सरकारको दायित्व हो। यसमा अस्पष्टता
रहँदा अफवाह र राजनीतिकरण बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
एनआरएनएले आन्तरिक विवाद समाधान
गर्दै संस्थागत एकता कायम गर्न नसकेसम्म यस्ता घटनाले निरन्तरता पाउनेछ। सरकार र
प्रवासी संस्थाबीचको सम्बन्ध व्यक्तिविशेष वा समूहविशेषको हितभन्दा माथि उठेर
संस्थागत, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ। दुईथरि विज्ञप्तिले
दिएको सन्देश स्पष्ट छ ।एकता बिना न त प्रवासी आवाज बलियो हुन्छ, न त
राष्ट्रिय हित सुरक्षित।
