स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि कानुनी तथा
नैतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न उठिरहेका बेला गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमुक्त हुनु स्थानीय शासन व्यवस्थामा
महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। जनप्रतिनिधि पद केवल अधिकारको विषय नभई
कानुनको पालना, सुशासनको प्रवर्द्धन र जनविश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारीसँग
जोडिएको हुन्छ।
निर्वाचनमार्फत जनताको मत प्राप्त गरी सार्वजनिक पदमा
पुगेका जनप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गर्दा त्यसको कानुनी परिणाम पनि भोग्नुपर्ने
व्यवस्था नेपालमा स्पष्ट रूपमा रहेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार जुम्लाको गुठीचौर
गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढासहित तीन जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष बुढा राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनको पद रिक्त भएको
सूचना जारी गरेको हो। उनीसँगै पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका उपाध्यक्ष
फातिमा खातुन अन्सारी तथा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष
विष्णु ढकाल पनि पदमुक्त भएका छन्। उनीहरू पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर पछि अन्य
राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको आरोपमा कारबाहीमा परेका हुन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा
नियमावली, २०७४ ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो मूल दल त्यागेमा पद
स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी आधारमा नेपाली कांग्रेसले
सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूले दल परित्याग गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएपछि
आयोगले पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
यो घटनाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक निष्ठा र
जनमतप्रतिको उत्तरदायित्वबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। जनताले कुनै व्यक्तिलाई
मात्र होइन, उसले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक विचार, दल र
घोषणापत्रलाई समेत आधार मानेर मत दिएका हुन्छन्। त्यसैले निर्वाचित भएपछि दल
परिवर्तन गर्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय नभई जनमतसँग जोडिएको विषय पनि हो।
कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको
सुदृढीकरणका लागि सकारात्मक पक्ष हो। यसले राजनीतिक दलहरूभित्र अनुशासन कायम राख्न
सहयोग पुग्नेछ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्नो राजनीतिक निर्णयप्रति थप जिम्मेवार
बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब रिक्त भएका पदहरूको व्यवस्थापन कानुनी प्रक्रिया
अनुसार अगाडि बढ्दै स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास गतिविधि प्रभावित हुन नदिन
सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कानुनी प्रक्रियाअनुसार पदमुक्तिको निर्णय हुनु
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा स्वाभाविक पक्ष हो। यसले कुनै पनि पदमा रहेका
व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिहरूको आचरण, जिम्मेवारी
र पदको मर्यादाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसको उल्लंघन भएमा सम्बन्धित
निकायले आवश्यक निर्णय लिनु विधिको शासनको आधारभूत मान्यता हो।
यस घटनाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता
र सुशासनको आवश्यकता थप उजागर गरेको छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो
व्यवहार र निर्णय प्रक्रियामा उच्च नैतिकता कायम राख्न सके मात्र स्थानीय
सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सक्छ। पदमुक्तिको घटनालाई केवल राजनीतिक
विषयका रूपमा नभई सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूका लागि चेतावनी र जिम्मेवारीको
सन्देशका रूपमा लिन आवश्यक छ।
अब सम्बन्धित स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका
काम प्रभावित नहुने गरी कानुनी प्रक्रिया अनुरूप रिक्त पद व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
साथै यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै स्थानीय शासनलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी
र जनमुखी बनाउनेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनु समयको माग हो।
