काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी भएको एउटा
परिपत्रले यतिबेला देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) मा व्यापक
चर्चा, अन्योल र चासो सिर्जना गरेको छ। सामान्य प्रशासनिक निर्णयका
रूपमा हेरिन सकिने परिपत्रले प्रहरी संगठनभित्र असामान्य तरंग उत्पन्न गर्नुले
त्यसको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
प्रहरी संगठन अनुशासन, आदेशको पालना र
स्पष्ट कार्यप्रणालीमा आधारित संस्था हो। त्यसैले प्रधान कार्यालयबाट जारी हुने
हरेक निर्देशनको उद्देश्य स्पष्ट, कार्यान्वयन सहज र प्रभाव पनि
सकारात्मक हुनुपर्छ। तर कुनै परिपत्रले नै जिल्लास्तरका कार्यालयमा अन्योल, असन्तुष्टि
वा कार्यसम्पादनमा असहज अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक
हुन्छ।
यस्ता परिपत्र जारी गर्दा त्यसको कानुनी आधार, व्यावहारिक
प्रभाव र कार्यान्वयनको सम्भावित चुनौतीबारे पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ। जिल्ला
प्रहरी कार्यालयहरू प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएका निकाय हुन्। त्यहाँ सिर्जना
हुने अन्योलले अन्ततः सेवा प्रवाह, अनुसन्धान, शान्ति–सुरक्षा
र प्रहरीको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ।
प्रहरी संगठनभित्र नीतिगत निर्णयहरू पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य
र सबै तहका कर्मचारीले सहज रूपमा बुझ्ने खालका हुनुपर्छ। अस्पष्टता, दोहोरो
व्याख्या वा आकस्मिक परिवर्तनले संगठनभित्र अनावश्यक हल्ला र अस्थिरता बढाउँछ।
यस्तो अवस्था कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि हितकर मानिँदैन।
एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्; "आफ्नै
दरबन्दीमा जादा पनि ठूलो कष्ट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। श्रीमती गर्भवती
हुनुहुन्छ । बाबुआमा बिरामी हुनुहुन्छ। यस्तो
संवेदनशील पारिवारिक परिस्थितिमा संगठनले मानवीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने अपेक्षा
थियो। तर निर्णयले झन् थप पीडा र कठिनाइ सिर्जना गरेको महसुस भएको छ।" यस्तो
संवेदनशील पारिवारिक परिस्थितिमा संगठनले मानवीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने अपेक्षा
थियो। तर निर्णयले झन् थप पीडा र कठिनाइ सिर्जना गरेको महसुस भएको छ।” यस्तो गुनासो
कुनै एक प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन! संगठनभित्रका
निर्णय प्रक्रियामा मानवीय संवेदनशीलताको आवश्यकता औँल्याउने आवाज पनि हो।
प्रहरीजस्तो अनुशासित संगठनमा सरुवा, पदस्थापन
वा दरबन्दी व्यवस्थापन नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्। संगठनको आवश्यकता र सेवा
प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिनु स्वाभाविक पनि हो। तर प्रशासनिक
अधिकारको प्रयोग गर्दा कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य, विशेष
परिस्थितिलगायत मानवीय पक्षलाई सकेसम्म ध्यान दिनु सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त हो।
कर्मचारी पनि समाजका सदस्य हुन्। उनीहरूका परिवार, जिम्मेवारी
र व्यक्तिगत जीवनका चुनौतीहरू हुन्छन्। गर्भवती श्रीमती, बिरामी
बाबुआमा वा अन्य विशेष परिस्थितिमा रहेका कर्मचारीका गुनासालाई बेवास्ता गरियो भने
त्यसले केवल एक व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र संगठनको
मनोबलमा पनि असर पार्न सक्छ। असन्तुष्ट र मानसिक तनावमा रहेको जनशक्तिबाट अपेक्षित
कार्यसम्पादन हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
संगठनको अनुशासन र मानवीय संवेदनशीलता एकअर्काका विरोधी
होइनन्। बरु दुवैबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने संगठन अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी
र विश्वासिलो बन्छ। कानुन र नियमको पालना गर्दै विशेष परिस्थितिमा आवश्यक सहुलियत
वा व्यावहारिक समाधान खोज्नु नेतृत्वको परिपक्वताको परिचायक हो।
प्रहरी संगठनले निष्पक्षता, पारदर्शिता र
समान व्यवहारलाई कायम राख्दै कर्मचारीका वास्तविक समस्याप्रति पनि संवेदनशील
हुनुपर्छ। कर्मचारीको पीडा सुन्ने, आवश्यक भए
पुनरावलोकन गर्ने र न्यायोचित समाधान खोज्ने संस्कृतिले संगठनलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु अझ
बलियो र मानवीय बनाउँछ।
प्रधान कार्यालयले परिपत्रको उद्देश्य र औचित्यबारे आवश्यक
स्पष्टिकरण दिनुका साथै कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूको समयमै सम्बोधन
गर्नुपर्छ। आवश्यक परे सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तथा सरोकारवालासँग
परामर्श गरेर सुधारात्मक कदम चाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ।
सुरक्षा संगठनको बल केवल आदेशमा होइन, आदेशप्रतिको
विश्वासमा पनि निर्भर हुन्छ। त्यसैले हरेक परिपत्रले अन्योल होइन, स्पष्टता; असन्तुष्टि
होइन, विश्वास; र खैलाबैला होइन, सुशासनको
सन्देश दिन सक्नुपर्छ। प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता कायम राख्न यही नै सबैभन्दा
महत्वपूर्ण आधार हो।
