काठमाडौँ । नेपालमा प्रायः प्रत्येक क्षेत्रमा बिचौलियाको वर्चस्व हावी भएको अनुभूति भइरहेछ। सेवा सुविधा लिनेदेखि रोजगारी पाउने, जग्गा किनबेच गर्ने, अध्ययन वा उपचारका लागि कहाँ जाने, सरकारी कागजात बनाउनेदेखि साना–ठूला ठेक्का–पट्टासम्म बिचौलियाको पहुँच नपुग्ने स्थान कमै छन्।
बिचौलियाको भूमिका प्रारम्भमा सजिलो र सहयोगी जस्तो देखिए पनि आजको सन्दर्भमा यसले समाजमा गम्भीर समस्या पैदा गरिरहेको छ। सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच विश्वास र पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने ठाउँमा बिचौलिया भित्रिँदा अनावश्यक खर्च, ढिलाइ र भ्रष्टाचारको श्रृंखला सुरु हुन्छ। यसले असमानता बढाउँछ र दक्षता भन्दा पहुँच, सम्बन्ध र पैसाले मात्रै काम निकाल्ने संस्कृति गढाउँछ।
समाजका धेरै तहमा बिचौलियाले जरा गाडिसकेको कारण सामान्य नागरिक असहाय बन्न पुगेका छन्। अस्पतालमा सिट पाउन बिचौलिया, जागिरमा सिफारिसका लागि बिचौलिया, विदेश जानका लागि बिचौलिया, अदालत–प्रशासनमा समेत केस मिलाउन बिचौलिया — यी सबै उदाहरणले राज्य प्रणाली भित्रै कमजोरी र असक्षमता रहेको देखाउँछन्।
अब प्रश्न उठ्छ : यसलाई अन्त्य कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिले, राज्यको सेवा प्रवाह प्रणालीलाई पारदर्शी, सरल र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ। अनलाइन सेवा विस्तार, प्रत्यक्ष सम्पर्क काउन्टरको प्रभावकारी सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कठोर कानूनी कारबाहीले मात्रै बिचौलियाको भूमिकालाई सीमित गर्न सकिन्छ। नागरिक स्वयं सचेत र अधिकारप्रति सजग हुन जरुरी छ।
पछिल्लो समय बजारमा ठगीका नयाँ नयाँ उपाय निकाल्न थालिएको छ । विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई व्यापारीहरुले ठगिरहेका छन् । छुट र निःशुल्कको जाल विच्छ्याएर उपभोक्ताको खल्तीबाट पैसा झार्ने काम भइरहेको छ । तर, आफू ठगिएको न उपभोक्ताले बुझेका छन् न सरकारले नै देखेको छ । ठग्नकै लागि विभिन्न ट्रेण्ड शुरु भएको छ ।
बेलाबखत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न अस्पताल, क्लिनिकले सार्वजनिक बिदा तथा विभिन्न मौका छोपेर शिविर आयोजना गरिरहेका हुन्छन् । आँखा, दाँत, कानलगायतका अंगको उपचारका लागि शिविर राखिन्छ । निःशुल्क शिविर भनेपछि सर्वसाधारणहरु उपचारका लागि जान्छन् । नाम, नम्बर लिएर मात्र निःशुल्क जाँच गरिन्छ । त्यहाँ उपचार गरेजस्तो गर्छन् अनि थप उपचारका निम्ति क्लिनिक बोलाउँछन् । यो–त्यो समस्या छ भन्दै क्लिनिक बोलाएर पैसा असुल्छन् । नआउञ्जेल फोन गरेर हत्तु पार्छन् । केही समययता यसरी ठग्ने कार्य चलिरहेको छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि ठगी चलेको छ ।
ह्ुन त पछिल्लो समय उपचार नै व्यापार बनेको छ । अस्पतालले एक जना बिरामी ल्याइदियो भने कमिशन दिन्छ । यता, डेण्टलले पनि त्यसै गर्छन् । अनि मान्छेले कसको विश्वास गर्ने ? आफ्नैले आफ्नैलाई फसाइरहेका छन् । यहाँ त न आफ्ना हेर्छन् न टाढाको । जो भेटेपनि फसाउने ।
होटल–रेष्टुरेण्टहरुले आफ्नो पसलबाहिर ५० प्रतिशत छुट भनेर राखेको छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । होटल–रेष्टुरेण्टहरुले आफैं सामानको मूल्य तोकेका हुन्छन् । एक सयको सामान एक हजार रुपैयाँ राख्छन् अनि ५० प्रतिशत छुट भनेर पाँच सयमा बेच्छन् । चार सय रुपैयाँ ठगिएको सेवाग्राही देख्दैनन् ।
हाल लोकन्थलीस्थित बाटैमा जुत्ता मेला राखिएको छ । एक जोर जुत्ता किन्दा एउटा छाता सित्तैमा दिइन्छ । त्यहाँ राखिएका जुत्ताहरु बजारी भाउभन्दा मँहगा छन् । तीन सयको जुत्ता ल्यायो अनि दुई हजारमा बेच्यो । एउटा छाता उपहार दिँदा पनि उनीहरुलाई फाइदा भइहाल्यो ।
साल्ट ट्रेडिङ्ग र किराना पसलमा सामानको भाउमा आकाशपातालको फरक छ । किराना पसलभन्दा सयौं रुपैयाँ सस्तो साल्ट ट्रेडिङ्गमा छ । त्यसले पनि त नाफा खाएरै बेचेको होला । किसानले जिँउदो खसी पाँच सय रुपैयाँ बेच्छन् । जिँउदो च्याङ्ग्रा किलोको सात सयमा बेच्छन् ।
कटेको खसीको मासु १३ सयदेखि १५ सयमा बेचिन्छ । पसलैपिच्छे फरक रेट छ । च्याङ्ग्राको मासु २५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ किलो पर्छ । कुखुरा फर्मले एक किलो ११० देखि १२० रुपैयाँमा जिँउदो कुखुरा बेच्छन् । तर, पसलेले चार सय रुपैयाँ किलोमा बेचिरहेका छन् ।
भैंसी त एकदमै सस्तोमा बेचिन्छ । ६०–७० रुपैयाँमा भैँसी किनेर ल्याएर राँगा भन्दै त्यसकै रेटमा बेचिन्छ । दूध किसानसँग लिटरको ५०–५५ रुपैयाँमा दूध उठाइन्छ । बेच्ने बेलामा ११० देखि १५० मा बेचिन्छ । घिऊ, मही, दहीको हकमा पनि त्यस्तै गरिन्छ । दुग्धजन्य पदार्थको रेट पसलैपिच्छे फरकफरक छ ।
पसलेलाई जति मनलाग्छ, त्यति नै लिन्छन् । किसानसँग दुई रुपैयाँ किलोमा तरकारी र फलफूल ल्याएर १२० देखि १५० रुपैयाँ किलोमा बेचिन्छ । यहाँ सबै दलाली छन् । एउटा कोठा देखायो भने घरधनीले कमिशन दिन्छन् । पसलले पनि एउटा ग्राहक ल्याउनेबित्तिकै कमिशन दिन्छन् ।
यहाँ एकपटक यस्तो ट्रेण्ड चलेको थियो–घरमा पाँच जना सदस्य छ भने सबै जग्गा दलाली । सबैले मिलेर फसाउने । मुलुकमा नेतादेखि जनताले एउटै कुरा सिके–फसाउने । नेताले मिठामिठा भाषण दिएर फसाए, पदमा पुगेर केही गरेनन् । जनताले त झन् आफ्नै नातेदार पनि बाँकी छोडेनन् ।
सहकारीले जसले बढी बचतकर्ता ल्याउँछ, त्यस बजार प्रतिनिधिलाई उपहार, स्कुटर दिने, भत्ता बढाइदिनेलगायतका लोभ देखाए । त्यसमा परेर बजार प्रतिनिधिले आफ्ना आफन्तलाई लगेर डुबाइदिए । सहकारी डुबिहाल्यो, बचतकर्ताको पैसा पनि नआउनेगरी फस्यो । बाहिर जतिसुकै सुकिलोमुकिलो भएतापनि उनीहरुको भित्री योजना अरुलाई ठग्ने हो ।
कसलाई मुर्गा बनाउन सकिन्छ ? भनेर उनीहरु हिँडेका हुन्छन् । नेपाली साह्रै अल्छी छन् । आफैंले बुझ्न खोज्दैनौं । आफैंले बुझ्दा नयाँ केही जानिन्थ्यो भनेर उनीहरुले सोच्दैनन् ।
अरुले जे भन्छन्, त्यसकै पछाडि लाग्छन् । आफू ठगिएको पनि उनीहरुले थाहा पाउँदैनन् । दशै लागेसँगै छुटका अफरको ओइरो लागेको छ ।
व्यापारीहरुले पुराना सामान कटाउन सकेका छैनन । वर्षौंअगाडि आयात गरेको सामानहरु उनीहरुले बेच्न सकेका छैनन् । दशैंको मौका छोपेर उनीहरु त्यो सामान सिद्याउने दाउमा छन् । अफर राखेर व्यापारीहरुले पुराना सामान भिडाउँदैछन् । सरकारले कुनैपनि सामानको मूल्य निर्धारण गर्दैन ।
व्यापारीलाई आफूखुसी सामानको मूल्य राख्न छुट दिइएको छ । व्यापारीहरुले त जति मनलाग्छ, त्यति राख्छ । त्यो नियमन गर्ने र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने सरकारको दायित्व हो । तर, सरकार आफ्नो दायित्व पालनामा चुकेको छ । सरकारले कानुन बनाउँछ, दराजमा थन्काउँछ । अनि निशानामा पर्छ उपभोक्ता ।
सरकारले २०८८ सालभित्र इन्धनबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । २०७८ सालमै कानुन बनाएको भएतापनि अटोशोरुमले इन्धनबाट चल्ने गाडी बेचे । बैंकले ऋण पनि दियो । अहिले फसे को ? भन्दा गाडी धनी । सरकारले विस्थापित गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरुले मँहगामँहगा गाडी सस्तोमा बेच्न खोजिरहेका छन् । तर, किन्ने मान्छे छैन । सरकारले जनतालाई कहिलेपनि सचेत गराएन । व्यापारीहरुले जे जे माग राख्यो, सरकारले त्यही गरिदियो । देशमा पाँचचोटि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तीन चोटि प्रधानमन्त्री बने ।
विष्णुप्रसाद पौडेलले तीनपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर, यिनीहरुले सिन्को भाँचेनन् । जनताले असक्षम घोषित गरिसकेकाहरु अझै हामी देश विकास गछौं भन्दै हिँडेका छन् । बुढापाकाले भन्थे,‘सर्वसाधारणले खोज्छन् भाउ, व्यापारीले खोज्छन् दाउ ।’ एउटा उपभोक्ता आउनु भनेको व्यापारीलाई कमाउनु हो ।
आफ्नो ग्राहक भनेर व्यापारीले दोब्य्राइरहेका छन् ।
उपभोक्ता पनि मिठो बोलेकै भरमा दोहोर्याइतेहेर्याइ त्यही पसल धाउँछन् । कानुन भन्छ,‘पैसा दिएपछि अनिवार्य भ्याट बिल लिनू ।’ पसलेहरु सामान बेच्छन्, भ्याट बिल दिँदैनन् । घरधनीहरु पनि भाडा उठाउँछन्, भ्याट बिल दिँदैनन् । देशमा राजश्व अनुसन्धान विभाग छ । तर, विभाग नाम मात्रको अड्डा बनेको छ । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले केही समयअघि ३७ अर्बको व्यापार एक वर्षमा गरेको बताए । उनले आफैंले त्यत्रो व्यापार गरेको बताए । त्यसो त, उनले कति कर तिरे ? यसको जवाफ कसले दिने हो ? अर्थ मन्त्रालयले कि राजश्व विभागले ?
दशैं ढोकैमा आइसक्यो । तर, सरोकारवाला निकाय बजार अनुगमन गदैैन । बजार अनुगमन नगर्दाको मार सरकार र उपभोक्ता दुवैले खेपिरहेका छ्न । समाजमा न्याय, समानता र सुशासन स्थापित गर्न बिचौलियाको राज अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ। नागरिकलाई राज्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्ने वातावरण बने मात्र यो संस्कृतिलाई मेट्न सकिन्छ।
-अनुसा थापा
भक्तपुर
