निगरानी ब्यूराे/काठमाडौं । चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको कथित सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक परेकाे भन्दै नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि मत माग्दै हिँडेकी भनिएकी विनिता खड्का शुक्रबार राति नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको कथित सम्बन्धलाई लिएर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
सार्वजनिक विवरणअनुसार, इजरायल पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोप लागेका भरत चौलागाईमार्फत खड्का जबरासम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। जबरासँग मिलेर मुद्दामा चलखेल गरेको, छोटो अवधिमै ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति जोडेको तथा इजरायल पठाउने नाममा भएको भनिएको ठगी प्रकरणमा उनको संलग्नता रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ।
बुढानीलकण्ठमा भव्य बंगला निर्माण गरेको विषय पनि चर्चामा रहेको बताइएको छ। यद्यपि, यी विवरण र आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा आवश्यक छ। आरोप लाग्नु र अपराध प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। पक्राउ परेको तथ्यलाई मात्रै कसैको दोष प्रमाणित भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।
सम्पत्ति, पहुँच र कानुनी जवाफदेहिताको प्रश्नमा कुनै व्यक्तिले छोटो समयमै अस्वाभाविक रूपमा ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका उठेमा त्यसको स्रोतबारे अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक हो। तर सम्पत्ति देखिएकै आधारमा गैरकानुनी आर्जनको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सम्पत्तिको वैध स्रोत, आम्दानी, लगानी र आर्थिक कारोबारका प्रमाणको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पारिएको भन्ने आरोप सामान्य विषय होइन। यदि कुनै मुद्दामा आर्थिक लेनदेन, बिचौलियाको भूमिका वा पद तथा पहुँचको दुरुपयोग भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न आरोपको गम्भीरताअनुसार प्रमाण खोजिनुपर्छ, न कि व्यक्तिको पद, राजनीतिक सम्बन्ध वा सामाजिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धानको दिशा तय गरिनुपर्छ।
यस प्रकरणमा इजरायल पठाउने नाममा ठगी गरिएको भनिएको रकम, त्यसमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको भूमिका तथा सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबीच कुनै सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। अनुमान, चर्चाचर्की वा स्रोतको अपुष्ट दाबीलाई प्रमाणको विकल्प बनाउन मिल्दैन।
राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाभन्दा माथि कानुनी शासन राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिनु, मत माग्नु वा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर त्यस्तो राजनीतिक गतिविधिले कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिँदैन। त्यसैगरी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण कसैलाई अनावश्यक रूपमा आरोपित गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन।
कांग्रेसको महाधिवेशनसँग जोडिएको समय र पक्राउको घटनाले सार्वजनिक चासो बढाउन सक्छ। तर अनुसन्धानलाई राजनीतिक लाभहानिको दृष्टिले होइन, प्रमाण र कानुनको आधारमा हेरिनुपर्छ।
अनुसन्धानमा संलग्न निकायले आफ्नो काममा निष्पक्षता कायम राख्नुपर्छ र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले पनि तथ्य पुष्टि नगरी कसैलाई दोषी करार गर्नु हुँदैन।
निष्पक्ष अनुसन्धान नै जनविश्वासको आधारमा सीआईबीले पक्राउको कानुनी आधार, अनुसन्धानको दायरा र उपलब्ध प्रमाणबारे सार्वजनिक गर्न मिल्ने जानकारी स्पष्ट पार्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ।
प्रमाणले कसुर पुष्टि गरे कानुनअनुसार अभियोजन र कारबाही हुनुपर्छ; पुष्टि नभए आरोपको बोझ बोकाएर कसैको प्रतिष्ठा र अधिकारमाथि अन्याय गरिनु हुँदैन।
न्यायको मापन पक्राउको संख्या वा आरोपको चर्कोपन होइन, प्रमाणबाट स्थापित हुने सत्य हो। न्यायिक पहुँचको दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता वा ठगी भएको हो भने त्यसको पर्दाफास हुनुपर्छ। तर त्यो काम तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाटै सम्भव छ।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। राजनीतिक पहुँच भएका हुन् वा सामान्य नागरिक। यही सिद्धान्तको निष्पक्ष कार्यान्वयनले मात्रै न्यायप्रणाली र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सक्छ।
