काठमाडौँ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य राजस्व सङ्कलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर देखिँदै आएको तथ्य यही हो ।सरकारले तय गरेको वार्षिक लक्ष्य भेटिन दिनदिनै कठिन हुँदै गएको छ।
वर्तमान आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व सङ्कलन अपेक्षित गतिको आधामा सीमित छ, जसले सरकारको योजना, कार्यक्रम र विकासको गति नै अवरुद्ध हुने संकेत देखाएको छ।
राजस्व लक्ष्यमाथि परेको दबाबका प्रमुख कारणहरू धेरै छन्। पहिलो, आयातमा आएको तीव्र कमी। हाम्रो कर संरचना अझै पनि आयातमा अत्यधिक निर्भर छ, जसले घरेलु उत्पादन विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्र नै असन्तुलित भएको छ।
आयात घटेपछि भन्सार राजस्व स्वाभाविक रूपमा घट्छ, तर वैकल्पिक आन्तरिक स्रोत विस्तार नहुँदा राजस्वको खाडल बढ्दै गएको छ।
दोस्रो, आर्थिक मन्दीको प्रभाव। निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ, उद्योग–व्यवसाय सुस्त छन्, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्याले बजारमा चलायमानता घटाएको छ। उत्पादन, कारोबार, सेवा सबै क्षेत्रमा आएको मन्दीले कर आधार खुम्चिएको छ। करदाताको क्षमता कमजोर हुँदा राजस्व पठाउने अनुपात स्वाभाविक रूपमा तल झर्छ।
तेस्रो, कर प्रशासनका कमजोरी। कर छली, अवैध व्यापार, अनियमित छूट र कमजोरी अनुगमनले ठूलो मात्रा राजस्व नउठ्ने स्थितिलाई निरन्तरता दिएको छ। कर प्रणालीलाई डिजिटल, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस भइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सरकारले धेरै जसो शीर्षकमा पहिलो चौमासमा लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । सरकारले ३ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। जबकी कात्तिक ३० सम्म सरकारले ४ खर्ब २५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो। यसले आगामी दिनमा सरकारलाई खर्च धान्न समेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ।
सरकारले यो बर्ष १४ खर्ब भन्दा बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर अहिलेसम्म धेरै जसो राजश्वका सूचांकहरुले लक्ष्य नभेटेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यअनुसार कर नउठ्ने देखिएको छ। कात्तिक मसान्तसम्म अन्तःशुल्कमा सरकारले ९६ अर्ब ९२ करोडको राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ७४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको हो।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ७ अर्ब मात्रै उठेको छ। सरकारले यसरी लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठाउँदा आगामी दिनमा प्रशासनिक खर्च समेत धान्न मुस्किल हुने देखिन् ।
सरकारका योजनाहरू विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, तलब–भत्ता, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मौलिक सार्वजनिक सेवा राजस्व अभावका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। लक्ष्य भेट्न नसकिएको अवस्थाले सरकारी ऋणभार बढ्ने खतरा पनि बोकेको छ।
अब जरुरी के हो?
आन्तरिक स्रोत विस्तार—उत्पादन र उद्योग–व्यवसायलाई ब्याजदर, नीति र लगानीमैत्री वातावरणमार्फत पुनर्जीवित गर्नैपर्छ।
कर सुधार र छली नियन्त्रण—अनुगमन सुदृढ, डिजिटल कर प्रणाली व्यापक, र कर दायरामा विस्तार अनिवार्य छ।
आयात–निर्भरता घटाउने रणनीति—घरेलु उद्योग संरक्षण र निर्यातमा प्रोत्साहन बिना राजस्व स्थिरता सम्भव छैन।
खर्चमा मितव्ययिता—विकासभन्दा बढी ‘प्रशासनिक खर्च’ बढिरहेको संरचना पुनःलेखन आवश्यक छ।
राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भेट्न नसक्नु केवल संख्या घट्ने समस्या होइन; यो अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्डमा परेको चोट हो। सरकारले संरचनागत सुधार, अनुशासित खर्च र उत्पादन–मुखी नीतिको दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढेन भने आर्थिक स्थिरता अझै चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।
बराजस्व बलियो भए मात्र देश बलियो बन्छ । यस तथ्यलाई सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैले गम्भीरता साथ लिनुपर्ने समय यही हो।
