आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशमा कायम भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मधेस प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत ३.७७ रहेको छ। प्रदेशका १ सय ५० कार्यालयको ४९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल लेखा परीक्षणको ३.७७ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा कम बेरुजु भने बागमती प्रदेशमा ०.८३ प्रतिशत कायम भएको छ। बागमतीका २ सय ९ कार्यालयको ८३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण हुँदा ६९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
यसबाहेक, कोशी प्रदेशका २ सय ८ कार्यालयको ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षणबाट ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जुन १.१२ प्रतिशत हो। गण्डकी प्रदेशका १ सय ८० कार्यालयको ४१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गर्दा ५४ करोड ३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका २ सय १४ कार्यालयको ५७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षणबाट ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जुन १.२७ प्रतिशत हो।
कर्णाली प्रदेशका १ सय ३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षणबाट ७० करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ, जुन २.०८ प्रतिशत हो।
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ५९ कार्यालयमा ३९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ, जुन १.५३ प्रतिशत हो।
