काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगाइँदै आएको भन्सार शुल्क अस्थायी रूपमा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशसँगै विशेषगरी मधेस–तराई क्षेत्रका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शुक्रबार (जेठ १)
सरकारसँगको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त
इजलासले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार उठाउने अर्थ मन्त्रालय को
निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार शुल्क
नलिन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल–भारत सीमा
नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा भन्सार शुल्क
लगाउने व्यवस्था सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको प्रावधान विपरीत रहेको
दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले
वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा दैनिक
उपभोग्य वस्तुमा भन्सार लगाउँदा मधेसी समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको
उल्लेख गरिएको थियो। चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट
आउने यात्रुलाई बढी भन्सार छुटको सुविधा दिइँदा भारतसँगको खुला सीमाबाट आउने
नेपाली नागरिकमाथि विभेद भएको जिकिर पनि गरिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले
सीमा क्षेत्रमा विवाह तथा पारिवारिक प्रयोजनका सामग्रीमा समेत भन्सार उठाइएको विवरण
अदालतसमक्ष पेश गरेका थिए। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक आवश्यकताका वस्तु
ल्याउँदा अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको विषय पनि रिटमा समावेश गरिएको
थियो।
२०८२ जेठ १५ गते
राजपत्रमार्फत स्थलमार्ग प्रयोग गर्ने यात्रुले एक सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोजनका
सामान भन्सार छुटमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था प्रकाशित भए पनि व्यवहारमा पुरानै
प्रणाली कायम रहेको विषय पनि अदालतमा उठाइएको थियो।
अन्तरिम आदेशसँगै
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल
उठाउन नपाउने भएको छ। साथै, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई खाद्यान्न
तथा आवश्यक सामग्री आयातमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले २५ ग्रामसम्म
सुन, दुई लाख रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन तथा ३२
इन्चसम्मको टेलिभिजन भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमाथि असमान आर्थिक भार परेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
