काठमाडौँ । भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने विषय नेपालका सबैभन्दा संवेदनशील सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामध्ये एक हो।
संविधानले नागरिकलाई आवास र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि लाखौं
नागरिक अझै कानुनी स्वामित्वबाट वञ्चित छन्। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगकी
उपाध्यक्ष प्रतिभा रावलले स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो सार्वजनिक
गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
भूमि व्यवस्थापनको काम केवल केन्द्र सरकार वा राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि स्थानीय सरकारको सक्रियता, तथ्यांक संकलन, जग्गा पहिचान, सिफारिस र समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय तह नै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले
उनीहरूको भूमिका निर्णायक रहन्छ। तर, कतिपय स्थानीय
तहले राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रशासनिक उदासीनता वा अन्य स्वार्थका
कारण आयोगसँग प्रभावकारी सहकार्य नगरेको आरोप नयाँ होइन।
भूमिहीन नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया ढिलो हुँदा
त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनमा पर्छ। कानुनी स्वामित्व नहुँदा बैंकबाट ऋण
लिन, घर निर्माण गर्न, सरकारी
सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न वा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिनाइ हुन्छ।
त्यसैले यो केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय
हो।
स्थानीय सरकारहरू संघीय शासन व्यवस्थाका महत्वपूर्ण खम्बा
हुन्। उनीहरूले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको हितलाई प्राथमिकता
दिनुपर्छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग आवश्यक तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने, फिल्डमा
सहजीकरण गर्ने र विवाद समाधानमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारीबाट स्थानीय तह पछि हट्नु
उपयुक्त हुँदैन। यदि वास्तवमै असहयोग भएको हो भने त्यसको कारण सार्वजनिक गरी
समाधान खोजिनुपर्छ। अर्कोतर्फ, आयोगले पनि आफ्नो कार्यसम्पादनलाई
पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व उत्तिकै छ।
विगतमा भूमि वितरणका कार्यक्रमहरू राजनीतिक लाभ–हानिको
माध्यम बनेका कारण जनविश्वास कमजोर भएको यथार्थलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। त्यसैले
अहिलेको प्रक्रिया तथ्यमा आधारित, कानुनसम्मत र राजनीतिक प्रभावबाट
मुक्त हुनुपर्छ। योग्य लाभग्राहीले समयमै लालपूर्जा पाउने र अयोग्य व्यक्तिले अवसर
नदोहोर्याउने प्रणाली विकास गर्न सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ।
सुकुम्वासीको समस्या समाधान कुनै दल, सरकार वा आयोगको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो राज्यको साझा दायित्व हो। स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय भूमि आयोग र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, स्पष्ट कार्ययोजना र उत्तरदायित्व कायम गर्न सकिए मात्र भूमिहीन नागरिकको दशकौँदेखिको प्रतीक्षा अन्त्य हुनेछ।
लालपूर्जा वितरणलाई राजनीतिक विवादको विषय होइन, सामाजिक
न्याय र नागरिक अधिकारको अभियानका रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
