काठमाडौँ । नदीजन्य तथा खानीजन्य
पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन नेपालमा लामो समयदेखि विवाद र चिन्ताको विषय बनेको छ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत मापदण्डअनुसार
मात्रै उत्खनन गराउन सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन सकारात्मक र आवश्यक कदम
हो। तर, प्रश्न के उठ्छ भने— के निर्देशन मात्रै पर्याप्त हुन्छ, कि
त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित गरिन्छ ?
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको
अव्यवस्थित उत्खनन नेपालमा वातावरणीय संकट, राजस्व चुहावट र
स्थानीय विवादको प्रमुख कारण बन्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन तथा प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै उत्खनन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र
तहलाई दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य कदम हो।
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत
निर्माण सामग्री विकास निर्माणका आधारभूत आवश्यकता हुन्। तर, विकासको
नाममा प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन हुँदा नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, खेतीयोग्य
जमिन कटानमा पर्ने, वन क्षेत्र नष्ट हुने र बस्ती जोखिममा
पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ। कतिपय स्थानमा अवैध उत्खननकै कारण पुल तथा सडकसमेत
जोखिममा परेका उदाहरण छन्। त्यसैले स्रोतको उपयोग र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह
मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मलाई पत्राचार गर्दै अवैध उत्खनन, सङ्कलन
तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, स्थानीयवासीको
सहभागितामा अनुगमन तथा प्रहरी प्रशासनको सक्रियता बढाउन दिएको निर्देशनले अब सरकार
समस्या समाधानतर्फ गम्भीर देखिएको संकेत दिएको छ।
विशेषगरी बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६
बजेसम्म मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था र वातावरणीय क्षति नहुने गरी काम
सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशले अनियन्त्रित दोहन रोक्न सहयोग पुग्न सक्छ।
तर, नेपालमा समस्या
नीति र निर्देशनको अभावभन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा बढी देखिन्छ। राजनीतिक
संरक्षण, स्थानीय तहमा हुने मिलेमतो तथा कमजोर अनुगमनका कारण धेरै
ठाउँमा अवैध उत्खनन मौलाउँदै आएको छ। यदि यसपटक पनि निर्देशन कागजमै सीमित भयो भने
वातावरणीय विनाश र राजस्व क्षतिको श्रृंखला रोकिँदैन।
प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रको साझा
सम्पत्ति हो। यसको प्रयोग दिगो विकासका लागि हुनुपर्छ, सीमित
स्वार्थ र अनियमित कमाइका लागि होइन। त्यसैले सरकारका सबै तहले पारदर्शिता, कानुनी
कठोरता र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित
उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तभी मात्र विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम रहन
सक्छ।
निर्माण तथा विकासका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा
जस्ता नदीजन्य पदार्थ आवश्यक हुन्छन्। त्यसैगरी खानीजन्य स्रोतले आर्थिक गतिविधि र
रोजगारीमा योगदान पुर्याउँछन्। तर, नियमनविहीन
उत्खननले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने, नदीको बहाव
परिवर्तन गर्ने, बस्ती जोखिममा पार्ने र प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने खतरा
बढाएको छ। कतिपय क्षेत्रमा अवैध उत्खननकै कारण पुल, सडक तथा
खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
समस्या केवल मापदण्डको अभाव होइन, कार्यान्वयनमा
कमजोरी हो। स्थानीय तह, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको
कमी तथा राजनीतिक संरक्षणका कारण अवैध उत्खनन नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
धेरै स्थानमा रातको समयमा चोरी निकासी हुने गरेको गुनासो पनि दोहोरिने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको
निर्देशनले अब सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यदि
अनुगमन कमजोर रहने हो भने यस्ता निर्देशन कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले
अनुगमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, दोषीमाथि कडा
कारबाही गर्न र स्थानीय समुदायलाई संरक्षण अभियानमा सहभागी गराउन आवश्यक छ।
प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रको
सम्पत्ति हो। यसको उपयोग विकासका लागि आवश्यक भए पनि दोहन विनाशको मूल्यमा हुनु
हुँदैन। दीगो विकासको आधार भनेकै वातावरणीय सन्तुलन र जिम्मेवार उपयोग हो। त्यसैले
अबको आवश्यकता केवल निर्देशन होइन, व्यवहारमा
परिवर्तन र कानुनी कठोरता हो।
