काठमाडौँ । संघीय शासन प्रणालीले नेपालको शासन संरचना तीन तहमा बाँडेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय। यी सबै तहहरू आफ्ना जिम्मेवारी र अधिकार अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्। तर सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासको मूल मेरुदण्ड भनेको आर्थिक स्वावलम्बन हो।
करसम्बन्धी अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई करदाता पहिचानको सुरु केन्द्र बनाउने भएको छ । देशैभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सङ्घ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको हो ।
स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म, जनतामुखी सेवा र दिगो विकासका प्रयासहरू टिकाउ बन्न सक्दैनन्। यही सन्दर्भमा आजको मुख्य प्रश्न उठ्छ । करदाताको पहिलो पहिचान स्थानीय तहबाटै किन र कसरी हुनुपर्छ?
स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो। नागरिकको दैनिकीसँग सम्बन्धित सेवा जस्तै जग्गा दर्ता, घर निर्माण, व्यवसाय अनुमति, र स्थानीय पूर्वाधार सबैको प्रत्यक्ष पहुँच यही तहमा हुन्छ। जसले सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्छ, ऊ नै करदाताको रूपमा पहिचान हुन्छ। त्यसैले कर प्रणालीको पहिलो ढोका स्थानीय सरकार नै हो।
तर व्यवहारमा अझै पनि करको संस्कृति कमजोर छ। धेरै नागरिक करलाई बोझका रूपमा हेर्छन्, अधिकारको रूपमा होइन। यसको एउटा कारण पारदर्शिता र करबाट प्राप्त फाइदाको स्पष्ट देखावट नहुनु हो। यदि स्थानीय तहले ‘कर तिरेर सेवा पाउने नागरिक’ को भावनालाई संस्थागत गर्न सके, जनताले गर्वका साथ कर तिर्ने वातावरण बन्न सक्छ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघले हालै सुरु गरेका करदाताको पहिचान र अभिलेखीकरणका अभियानहरू सकारात्मक कदम हुन्। यस्ता अभ्यासहरूले स्थानीय तहलाई राजस्व आत्मनिर्भरता तर्फ अग्रसर बनाउँछन्। संघीय सरकारले पनि राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तहको योगदानलाई सम्मान गर्न, तिनको स्वस्रोत परिचालनमा प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ।
विभागका अनुसार देशभर अहिले ३६ वटा सेवा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती सेवा कार्यालयबाट कर परीक्षण र अनुसन्धान, करदाता दर्ता, कर सङ्कलन र करसम्बन्धी अन्य सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । यसमध्ये कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रणाली अहिले अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ ।
करदाता पहिचान गर्ने पहिलो आधार मानिने स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को अधिकांश काम पनि अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था छ । त्यसको प्रमाणपत्र भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, कोषको कार्यालय अथवा राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न चाहने नेतृत्वले कर प्रणालीलाई जनहितमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । कर उठाउने मात्र होइन, करदातालाई सम्मान र पारदर्शी प्रतिफल दिने अभ्यास गर्नुपर्छ।
करदाताको पहिचान स्थानीय तहबाट सुरु हुनु भनेको आर्थिक अधिकार र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्नु हो। यही बाटोले मात्र स्थानीय सरकारहरूलाई आत्मनिर्भर, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सक्छ।
