स्थानीय सरोकार: कागजमै विद्यालय, वास्तविकतामा
भ्रष्टाचार अदालतको स्पष्ट फैसलाले फेरी एक फटक न्यायालय प्रति सम्मान जगाएको छ । न्यायालयबाट
कार्यालय प्रमुखसहित चार जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय र
जरिवाना तोकिएको घटनाले सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त बेथिति र दुरुपयोगमाथि कडा
सन्देश दिएको छ। राज्यको स्रोत र अधिकार जनहितका लागि प्रयोग हुनुपर्नेमा निजी
लाभका लागि दुरुपयोग हुनु लोकतन्त्र र सुशासन दुवैका लागि घातक विषय हो।
डोल्पा जिल्लामा अस्तित्वमै नभएको विद्यालयको भवन निर्माणका
नाममा झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी राज्यको रकम दुरुपयोग गरिएको घटनामा
विशेष अदालतले चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ। यो फैसला
सार्वजनिक निकायमा व्याप्त मिलेमतो, कागजी प्रक्रिया
दुरुपयोग र अनुगमनको कमजोरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय
डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको नाममा
भवन निर्माण भएको भनी झुट्टा कागजात तयार गरिएको ठहर गरेको हो। वास्तविकतामा उक्त
नामको विद्यालय नै नहुँदा पनि उपभोक्ता समिति गठन गरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण
मन्त्रालयबाट विनियोजित ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइनु, भ्रष्टाचार
कति निर्लज्ज रूपमा गरिएको छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो।
तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, डोल्पाका
कार्यालय प्रमुख, लेखापाल तथा उपभोक्ता समितिका
पदाधिकारीहरू यस प्रकरणमा दोषी ठहर हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण सन्देश हो। अदालतले
जनही एक लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष छ महिना कैदको सजाय तोक्नुले
सार्वजनिक पदमा बसेर गरिएको अनियमितताप्रति न्यायालय उदार नरहेको सन्देश दिएको छ।
प्रतिवादीहरूले रकम अन्य विद्यालयको भवन निर्माणमा खर्च
भएको जिकिर गरे पनि त्यसको पुष्टि हुने निर्णय, कागजात वा
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको औपचारिक निर्णय नदेखिनुले उनीहरूको दाबी कमजोर सावित
भएको छ। यसले कागजी मिलेमतोका भरमा बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति कति गहिरोसम्म
जरा गाडेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ।
यो घटना एउटा जिल्लामा सीमित विषय मात्र होइन। देशभर विकास
निर्माणका नाममा हुने अनियमितता, उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग र कमजोर
अनुगमन प्रणालीको प्रतिनिधि उदाहरण हो। त्यसैले यस्ता फैसलालाई व्यक्तिगत सजायमै
सीमित नराखी प्रणालीगत सुधारतर्फ लैजानु आवश्यक छ। योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको
प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, स्थलगत अनुगमन कडा गर्ने र जिम्मेवार
अधिकारीमाथि समयमै कारबाही गर्ने व्यवस्था बलियो नबनाएसम्म यस्ता घटनाको
पुनरावृत्ति रोकिँदैन।
यो फैसला केवल व्यक्तिविशेषलाई दिइएको दण्ड मात्र होइन, सार्वजनिक
पद धारण गर्ने सबैका लागि चेतावनी पनि हो। पद, पहुँच र प्रभावको
आडमा गरिएको अनियमितता अन्ततः कानुनी कठघरामा पुग्छ भन्ने सन्देश यसले प्रस्ट
पारेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा अदालतसम्म पुग्नु
सकारात्मक भए पनि दोषी ठहर र सजायको निरन्तरता अझै अपेक्षाकृत कम देखिन्छ। त्यसैले
यस किसिमका फैसलाले न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउने काम गरेको छ।
तर केवल सजायले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। यस्ता
घटनाले सार्वजनिक संस्थाभित्रको प्रणालीगत कमजोरी पनि उजागर गर्छन्। आन्तरिक
नियन्त्रण, पारदर्शिता, नियमित अनुगमन र
उत्तरदायित्व सुनिश्चित नगरेसम्म भ्रष्टाचारका नयाँ रूप देखिन सक्ने जोखिम
रहिरहन्छ। त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता कमजोरी सुधार्न ठोस सुधार
कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।
अन्ततः, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ अदालत, अख्तियार
वा कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन। राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक
इमानदारी र नागरिक सतर्कता एकसाथ अघि बढे मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। यो फैसला त्यस
दिशातर्फको एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसलाई निरन्तरता र व्यापक सुधारले
मात्र सार्थक बनाउनेछ।
