निगरानी ब्यूरो । वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि
जीविकोपार्जन र परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ। तर यही
बाध्यतालाई अवसर बनाएर विभिन्न तहमा हुने भनिएका अनियमितता, अपारदर्शिता
र शोषणका घटनाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पटक–पटक विवादमा तान्ने गरेका छन्।
मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक कैलाश खड्का पक्राउ
परेको घटनाले पनि यस क्षेत्रको पारदर्शिता, नियमन र
जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक
कैलाश खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ ।उनलाई ललितपुरबाट बिहीबार पक्राउ गरिएको ब्युरोका
एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई आर्थिक
भार थप्नेगरी बढी पैसा लिएर सिण्डीकेट चलाएको आरोपमा ब्युरोले उनीमाथि अनुसन्धान
गरिरहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिकलगायत
विभिन्न प्रक्रियाका नाममा आर्थिक तथा प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने गुनासो गर्दै
आएका छन्। रोजगारीको खोजीमा विदेश जान लागेका युवाले ऋण लिएरसमेत आवश्यक प्रक्रिया
पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको
कार्यशैली पारदर्शी, कानुनसम्मत र कामदारमैत्री हुनु अनिवार्य
छ।
बायोमेट्रिक प्रक्रिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको
पहिचान तथा आवश्यक विवरण प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित विषय हो। यस क्षेत्रमा संलग्न
संस्थाले कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा
सम्बन्धित सरकारी निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। कुनै संस्थाका सञ्चालक पक्राउ
पर्नु मात्रै सम्पूर्ण प्रणालीमा दोष रहेको प्रमाण होइन। तर यस्तो घटनाले
नियमनकारी निकायको भूमिका, संस्थालाई दिइएको अनुमति र सेवाग्राहीबाट
लिइने शुल्कको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ।
कैलाश खड्का पक्राउ पर्नुको वास्तविक कारण, उनीमाथि
लगाइएको आरोप र अनुसन्धानको अवस्थाबारे आधिकारिक तथ्यका आधारमा निष्कर्ष
निकालिनुपर्छ। पक्राउ पर्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको
परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै सत्य स्थापित हुन सक्छ। यससँगै अनुसन्धानमा
कुनै प्रभाव, दबाब वा राजनीतिक पहुँचले काम गर्न नपाउने वातावरण
सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सरकारले यस घटनालाई एक व्यक्तिको पक्राउमा मात्र सीमित
राख्नु हुँदैन। मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक प्रक्रियामा संलग्न संस्था, तिनको
अनुमतिपत्र, सेवा शुल्क, कामदारसँग गरिने
व्यवहार र सम्बन्धित निकायको अनुगमन प्रणालीबारे आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ।
अनियमितता प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भने निर्दोष व्यक्तिलाई
अनावश्यक रूपमा प्रताडित हुनबाट पनि जोगाउनुपर्छ।
रोजगारीमा जाने कामदार राज्यका नागरिक हुन्, कसैको
अनुचित कमाइको माध्यम होइनन्। उनीहरूको बाध्यता, समय र पैसाको
सम्मान गर्नु सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाको न्यूनतम जिम्मेवारी हो। वैदेशिक रोजगार
क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने बिचौलियाको सम्भावित प्रभाव नियन्त्रण, शुल्कमा
पारदर्शिता, प्रभावकारी अनुगमन र गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था
आवश्यक छ।
कैलाश खड्काको पक्राउ प्रकरणले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ
निष्पक्ष अनुसन्धान र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट दिनुपर्छ। दोषी देखिए कानुनी
कारबाही र प्रणालीगत कमजोरी भेटिए सुधार आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले
आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउन खोज्दा थप आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ बेहोर्नुपर्ने
अवस्था अन्त्य गर्नु नै राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
