स्थानीय सरोकार: संघीयता कार्यान्वयनको झन्डै एक दशक नजिक पुग्दा पनि ‘स्थानीय तह’ लाई के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्ने बहसले फेरि सतह पक्रेको छ।
गाउँपालिका महासंघ र
नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा स्थानीय तहलाई औपचारिक रूपमा ‘स्थानीय सरकार’
भन्नुपर्ने माग अघि सारेसँगै यो विषय प्रशासनिक नामकरणको सीमाभन्दा बाहिर गएर
संघीय संरचनाको आत्मासँग जोडिएको छ।
संविधानले नेपाललाई संघ, प्रदेश र
स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना मानेको छ। तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशलाई सरकार
का रूपमा स्थापित गरिँदा स्थानीय तहलाई ‘तह’ मै सीमित गरिनु असमान व्यवहार भएको
स्थानीय निकायको गुनासो स्वाभाविक देखिन्छ। अझ संविधानकै विभिन्न धारामा स्थानीय
तहलाई स्थानीय सरकार भनेर सम्बोधन गरिएको तथ्यले उनीहरूको मागलाई पूर्णतः
असंवैधानिक भन्न मिल्दैन।
स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका
र न्यायिक अधिकारसमेत रहेको अवस्थामा त्यसलाई केवल प्रशासनिक तह का रूपमा बुझिनु
संघीयताको मर्मसँग मेल खाँदैन। जनप्रतिनिधिमार्फत प्रत्यक्ष जनउत्तरदायी शासन
चलाइरहेका स्थानीय निकायलाई सरकारकै हैसियतमा स्वीकार गर्नु संघीय लोकतन्त्रलाई
मजबुत बनाउने कदम हुन सक्छ।
तर अर्कोतर्फ, संघीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देखाएको चिन्ता पनि निराधार छैन।
संविधानको राज्यशक्ति बाँडफाँटसम्बन्धी मुख्य भागमा ‘स्थानीय तह’ शब्द प्रयोग
भएकाले कानुनी अस्पष्टता नहटाई नाम परिवर्तन गर्नु जटिलता निम्त्याउन सक्छ। नामको
विषय भावनात्मक भए पनि त्यसको कानुनी असर गम्भीर हुने भएकाले हतारो निर्णय उपयुक्त
हुँदैन।
यहाँ आवश्यक कुरा नाममा होइन, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टतामा हो। स्थानीय सरकार भनेर लेख्दैमा संघीय अनुशासन कमजोर हुन्छ कि स्थानीय तह भनेर सम्बोधन गर्दा स्वशासन कमजोर हुन्छ भन्ने दुबै अतिरञ्जना हुन्।
आवश्यक त संविधानको एकरूप व्याख्या, कानुनको स्पष्टता
र तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको व्यवहारिक
अभ्यास हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४
संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै गाउँपालिका महासंघ र
नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा ऐनको परिभाषामा नै स्थानीय सरकार उल्लेख गर्नुपर्ने
र स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन
तयार पारेका छन् ।
संविधानमा कतै तह कतै सरकार
संविधानमा भने स्थानीय तह र
स्थानीय सरकार दुबै भाषा प्रयोग भएको छ । संविधानको ७ ठाउँमा ‘स्थानीय सरकार
लेखिएपनि ५७ ठाउँमा ‘स्थानीय तह’ उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ५६ (१) मा संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय
तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन्, धारा ५६
(२)मा भनिएको छ । धारा ५६ (४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत
गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ । गाउँपालिका र
नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
धारा ५६ (६) मा संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक
अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण
विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय
शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति
पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र
समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको
संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
यही स्थानीय तहलाई संविधानभित्र कतै स्थानीय सरकारका भनेर किटान पनि गरिएको छ । संविधानको धारा २४७ मा संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य
र अधिकारबारे स्पष्ट गर्दा ६ ठाउँमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार नै भनिएको छ ।
यसकारण सरकारले स्थानीय तहका छाता संगठनको मागलाई अहंकार वा डरको दृष्टिले होइन, संवैधानिक बहसको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
संविधानविद्, कानुनविद् र
सरोकारवालाबीच गहिरो छलफल गरेर यदि स्थानीय सरकार शब्दले संघीय अभ्यासलाई अझ सुदृढ
बनाउँछ भने कानुनी संशोधनबाट स्पष्टता दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। संघीयता
कागजमा होइन, व्यवहारमा बलियो हुनुपर्छ —नाम त्यसको सहायक मात्र हो।
