स्थानीय सरोकार: गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको नाममा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनाले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गम्भीर मर्कामा पारेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति, सेवा केन्द्र तथा निजी संरचनामा भएको क्षतिले स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत र विकास प्रयासमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। जनताको करबाट निर्माण भएका संरचना नष्ट हुनु केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, विकासप्रतिको अविश्वास र सामाजिक असहिष्णुताको संकेतसमेत हो।
घटनाले देशभरका स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवासमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। क्षति पुगेका प्रशासनिक भवन कतै टालटुल गरेर त कतै भाडाका घरबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्, जसले स्थानीय सरकारको कमजोर अवस्था र पुनःस्थापनाको चुनौती उजागर गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा आगजनी र तोडफोड हुनु चिन्ताजनक तथ्य हो। प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालयमा भएको क्षतिका कारण महत्वपूर्ण दस्तावेज र भौतिक सामग्री नष्ट हुँदा जन्मदर्ता, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा बसाइँसराइ दर्ताजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित भए। यी सेवा कुनै वैकल्पिक सुविधा होइनन्, नागरिकको कानुनी पहिचान र अधिकारसँग जोडिएका आधारभूत सेवा हुन्।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको उदाहरणले अवस्था कति जटिल छ भन्ने देखाउँछ। प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले सोही भवनलाई सामान्य मर्मत र टालटुल गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको छ। नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया लामो, खर्चिलो र झन्झटिलो भएकाले तत्काल विकल्प नदेखिनु स्थानीय तहको विवशता हो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा त करिब एक महिना पाल टाँगेर सेवा दिनुपरेको यथार्थले स्थानीय सरकार कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
प्रदेशगत तथ्यांक झन् गम्भीर छन्। सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५७ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् भने कोशी, बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा पनि दर्जनौँ स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन तोडफोड र आगजनीमा परेका छन्। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाजस्तो स्थानमा प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपमा जलेपछि भाडाको भवनबाट सेवा दिनुपर्नु संघीय राजधानी वरपरकै स्थानीय तह पनि कति असुरक्षित छन् भन्ने संकेत हो।
अब आवश्यक छ, क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन, प्रभावित स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट विशेष सहयोग, र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा सुरक्षा तथा संवादको नीति। असन्तुष्टिको आवाज सुन्नु लोकतन्त्रको दायित्व हो, तर त्यसको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। स्थानीय सरकार सुरक्षित र सक्षम नभएसम्म संघीयताको सार्थकता पनि प्रश्नमा पर्नेछ।
आफ्ना माग, असन्तुष्टि वा आवाज उठाउने अधिकार सबै नागरिकलाई छ। तर त्यसका लागि हिंसा, तोडफोड र आगजनीलाई माध्यम बनाउनु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। विशेष गरी जेनजी पुस्ता चेतनशील, सिर्जनशील र परिवर्तनको संवाहक मानिन्छ। त्यही पुस्ताको नाम जोडेर यस्ता गतिविधि हुनु दुःखद मात्र होइन, सम्पूर्ण युवापुस्तामाथि नकारात्मक छवि थोपर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ।
यी घटनाबाट स्थानीय तह दोहोरो मारमा परेको छ। एकातिर क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र पुनर्निर्माणको आर्थिक बोझ, अर्कोतिर शान्ति, सुरक्षा र सेवाप्रवाह कायम राख्नुपर्ने चुनौती। विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट क्षति पूर्ति र सुरक्षा व्यवस्थापनमा खर्चिनुपर्दा दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो।
अब आवश्यकता छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडितको यथोचित क्षतिपूर्ति। साथै, युवा असन्तुष्टिका मूल कारण पहिचान गरी संवाद, समन्वय र सहभागितामार्फत समाधान खोजिनुपर्छ। युवालाई दोषारोपण होइन, जिम्मेवार नागरिकका रूपमा सहभागी गराउनु नै दीगो समाधानको बाटो होहिंसा र विध्वंसले कुनै पनि समस्याको समाधान दिँदैन। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले संयम, संवाद र सहकार्यको बाटो अपनाउन सके मात्र समाज शान्त, सुरक्षित र विकासोन्मुख बन्न सक्छ।
यी घटनाले स्पष्ट सन्देश दिन्छन्—हिंसा र विध्वंसले राज्य संरचनालाई कमजोर बनाउँछ र अन्ततः त्यसको मार आम नागरिकले भोग्नुपर्छ। स्थानीय तहले विकास, सेवा र सुशासनमा लगाउनुपर्ने सीमित बजेट अब मर्मत, पुनर्निर्माण र अस्थायी व्यवस्थापनमै खर्चिनुपरेको छ।
