काठमाडौँ । असार १५ लाई नेपालमा धान दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
यही समयसम्म अधिकांश स्थानमा धान रोपाइँले गति लिइसकेको हुन्छ। तर गुल्मीमा भने यस
वर्ष असार १५ सम्म जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ हुनु चिन्ताको विषय बनेको
छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा हजारौँ किसान खेतबारी तयार भएर पनि आकाशतर्फ हेर्न बाध्य
छन्। यसले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा
गम्भीर प्रभाव पार्ने संकेत गरेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गुल्मीमा ६ हजार ५४१ हेक्टर
क्षेत्रफलमा वर्षे धान खेती हुने गरे पनि हालसम्म ७१९.५१ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ
सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ५५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको
तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दा यस वर्षको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ। मनसुनको अनियमितता
र पर्याप्त वर्षाको अभावले किसानको परम्परागत खेती प्रणाली नै प्रभावित भएको छ।
समस्या वर्षाको अभावमा मात्र सीमित छैन। सिँचाइ पूर्वाधारको
कमजोरीले किसानलाई पूर्ण रूपमा आकाशे पानीमा निर्भर बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका
कारण मनसुनको समय र वर्षाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेका बेला पनि अधिकांश खेतीयोग्य
जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसक्नु राज्यको दीर्घकालीन योजनाको
कमजोरी हो। साना–ठूला जलाशय, लिफ्ट सिँचाइ, पोखरी
निर्माण तथा वर्षाको पानी संकलन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन
नसक्दा हरेक वर्ष किसानले यस्तै समस्या दोहोर्याएर भोगिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, किसानले वन्यजन्तुको आतंक पनि
झेल्नुपरेको छ। बाँदर र बँदेलले मकैजस्ता बाली नष्ट गर्ने, वर्षा
नहुँदा धानसमेत रोप्न नपाउने अवस्थाले खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ। खेतीबाट
निराश भएका किसान वैकल्पिक रोजगारी वा वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित हुनु ग्रामीण
कृषि प्रणालीका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो।
चिन्ताको अर्को विषय स्थानीय धानका परम्परागत जात लोपोन्मुख बन्दै जानु हो। हंशराज, झिनुवा, मार्सी, थापचिनी, बडियारे लगायतका स्थानीय जातहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै उच्च उत्पादन दिने हाइब्रिड तथा आयातित बीउले स्थान लिइरहेका छन्। उत्पादन वृद्धि आवश्यक भए पनि स्थानीय जैविक विविधता, स्वाद, पोषण र जलवायु अनुकूलन क्षमता भएका जातको संरक्षणलाई बेवास्ता गर्नु भविष्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
यस परिस्थितिमा सरकारले तत्काल वैकल्पिक सिँचाइका उपाय
अपनाउने, किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, बीउ तथा
मलको व्यवस्थापन गर्ने र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रणका प्रभावकारी
कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै, जलवायु
परिवर्तनअनुकूल कृषि नीति, स्थानीय बीउ संरक्षण र दीर्घकालीन सिँचाइ
पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
गुल्मीको अवस्था एउटा जिल्लाको समस्या मात्र होइन, बदलिँदो
जलवायु र कमजोर कृषि पूर्वाधारको राष्ट्रिय संकेत पनि हो। समयमै प्रभावकारी कदम
चाल्न नसके धान उत्पादनमा गिरावट, खाद्यान्न आयातमा वृद्धि र किसानको
पलायन अझ तीव्र हुने जोखिम बढ्नेछ। त्यसैले किसानलाई वर्षाको प्रतीक्षामा मात्र
छोड्ने होइन, उनीहरूलाई उत्पादनमुखी र सुरक्षित कृषि प्रणालीतर्फ अघि
बढाउने जिम्मेवारी राज्यले तत्काल पूरा गर्नुपर्छ।
आवश्यक परे यसलाई दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनयोग्य शैलीमा अझ
सशक्त वा विश्लेषणात्मक बनाउन पनि मिलाइदिन सक्छु।
