निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका वा
विभिन्न मुद्दामा सजाय तथा जरिवाना तोकिएका व्यक्तिहरू लामो समयसम्म फरार रहनु
न्याय प्रणालीकै लागि चुनौतीको विषय हो। अदालतले फैसला सुनाए पनि त्यसको
प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके न्यायको उद्देश्य अधुरो रहन्छ। यही सन्दर्भमा सुर्खेतमा
सञ्चालन गरिएको फैसला कार्यान्वयन तथा फरार प्रतिवादी खोजी अभियानअन्तर्गत ३९ जना
प्रतिवादी पक्राउ पर्नु सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्छ।
अदालतले गरेका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु
कानुनी राज्यको आधारभूत आवश्यकता हो। फैसला सुनाइएपछि पनि दोषी ठहर भएका व्यक्ति
वर्षौंसम्म फरार रहने अवस्था न्याय प्रणालीका लागि चुनौती बन्दै आएको छ। यस्तो
अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले सञ्चालन गरेको फैसला कार्यान्वयन
अभियानअन्तर्गत ३९ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्नु सकारात्मक उपलब्धि हो।
सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले अभियानको प्रभावकारिता स्पष्ट
देखाउँछ। पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूबाट १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय कार्यान्वयन
हुनुका साथै ३३ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुल भएको छ। यसले अदालतका निर्णयलाई
व्यवहारमा उतार्ने कार्यमा प्रहरी प्रशासन गम्भीर रहेको संकेत दिएको छ।
न्याय केवल अदालतको फैसला सुनाउने प्रक्रियामा सीमित
हुँदैन। जबसम्म फैसला कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म पीडितले
न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसैले फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायिक प्रक्रियाको
अन्तिम र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्छ। फरार प्रतिवादीहरूलाई कानुनी
दायरामा ल्याउने कार्यले अपराधीहरूमा दण्डबाट उम्किन नसकिने सन्देश दिन्छ भने
समाजमा कानुनप्रतिको विश्वास पनि बढाउँछ।
नेपालमा अझै हजारौं फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
विभिन्न कारणले सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू फरार रहने र जरिवाना असुल हुन नसक्ने
समस्या विद्यमान छ। यसले न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ।
त्यसैले सुर्खेतमा देखिएको सक्रियतालाई देशभरका प्रहरी इकाइले अनुकरण गर्न आवश्यक
छ।
प्रहरी, अदालत र सरकारी निकायबीचको समन्वय
बलियो बनाउँदै आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत फरार प्रतिवादीहरूको अभिलेख
व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। साथै समुदायको सहयोग र सूचनाको उचित
उपयोगले यस्ता अभियानलाई थप सफल बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुनको सर्वोच्चता स्थापित
गर्न अदालतका निर्णयहरूको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ। यदि अदालतको फैसला
कार्यान्वयन नहुने हो भने अपराध गर्नेहरूमा दण्डबाट उम्किन सकिने गलत सन्देश
जान्छ। यसले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित मात्र गर्दैन, राज्यप्रतिको
नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।
नेपालमा वर्षौंदेखि फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक
छैन। अदालतले फैसला गरेका हजारौं मुद्दा अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सजाय
तोकिएका कतिपय प्रतिवादी खुलेआम समाजमा घुमिरहेका हुन्छन् भने पीडित पक्ष न्यायको
प्रतीक्षामा रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी र सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्ने फरार
प्रतिवादी खोजी अभियानले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने काम गर्छ।
सुर्खेतमा छोटो अवधिमै ३९ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ
पर्नुले प्रहरी प्रशासनको सक्रियता देखाएको छ। तर यो सफलता केवल पक्राउ संख्याले
मात्र मापन गरिनु हुँदैन। महत्वपूर्ण कुरा अदालतका फैसला समयमै कार्यान्वयन हुने
वातावरण निर्माण गर्नु हो। यसका लागि प्रहरी, अदालत, सरकारी
वकिल कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
फैसला कार्यान्वयनलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउन आधुनिक
अभिलेख प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ तथा अन्तरजिल्ला समन्वयलाई समेत सुदृढ
बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। फरार प्रतिवादीहरूलाई लामो समयसम्म कानुनी दायराबाहिर
बस्न दिने प्रवृत्तिले राज्यको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने भएकाले यसमा विशेष
ध्यान दिनुपर्छ।
सुर्खेतको यो अभियानले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको
छ—कानुनबाट भागेर सधैं उम्किन सकिँदैन। न्यायको वास्तविक अर्थ फैसला सुनाउनु मात्र
होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो। त्यसैले यस्ता
अभियानलाई देशभर निरन्तरता दिँदै कानुनी शासन, उत्तरदायित्व र
न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
