स्थानीय सरोकार/ विराटनगर
।
स्थानीय
तह लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको अभ्यासस्थल हो। जनताले प्रत्यक्ष चुनेका
प्रतिनिधिबीच सहकार्य, संवाद र पारदर्शिता अपेक्षित हुन्छ। तर
ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको निरन्तर विवादले आज पनि तनाव
सिर्जना हुनु दुःखद मात्र होइन, चिन्ताजनक पनि हो।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा देखिएको पछिल्लो तनाव स्थानीय
सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको छ।
उपाध्यक्षले लेखा शाखामा लगाएको ताला र त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शन, ताला
फोड्ने घटना तथा हात हालाहालको अवस्था स्थानीय शासन प्रणालीका लागि लज्जास्पद हो।
पालिका कार्यालय जनताको सेवा प्रवाहको केन्द्र हो। तर यहाँ
राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, बहुमत अल्पमतको टकराव र व्यक्तिगत
अहंकारले सेवा नै अवरुद्ध भएको देखिन्छ। उपाध्यक्ष गुणवतीदेवि थारुले अध्यक्ष
नमोनारायण माझीले एकलौटी रूपमा गाउँसभा सञ्चालन गरेको, बजेट
प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै लेखा शाखामा ताला लगाउनु
आफैंमा असंवैधानिक अभ्यास हो। अर्कोतर्फ, ताला फोडेर
समस्या समाधान गर्न खोज्नु झनै गलत परम्पराको सुरुवात हो।
गत मंसिरको उपनिर्वाचनपछि अध्यक्ष माओवादी केन्द्रबाट
निर्वाचित भएदेखि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर विवाद देखिँदै आएको
छ। पालिकामा एमालेको बहुमत रहेको र त्यसैको आडमा काम गर्न नदिएको अध्यक्षको गुनासो
तथा अध्यक्षले मनोमानी गरेको उपाध्यक्षको आरोप—दुवैले स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक
अखडामा रूपान्तरण गरिदिएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन।
व्यक्तिगत अहंकार, अधिकारको
खिचातानी र राजनीतिक स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिबीच देखिएको यो टकरावले विकास
निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। बैठक अवरुद्ध हुनु, निर्णय
प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र कर्मचारी तथा सेवाग्राही अन्योलमा पर्नु यसका प्रत्यक्ष
परिणाम हुन्। जनताले विकास, सेवा र जवाफदेहिता खोजिरहेका बेला नेतृत्व
तहकै असमझदारीले गाउँपालिका पछाडि धकेलिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद समान रूपमा जनमतबाट आएका हुन्।
एक अर्कालाई कमजोर देखाउने होड होइन, साझा
लक्ष्यका लागि सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको हो। कानुनले तोकेको अधिकार र
दायित्वको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु र समस्या संवादमार्फत समाधान गर्नु नै
लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
यस प्रकरणमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्रदेश
सरकार र सरोकारवाला निकायले पनि समयमै पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। विवादलाई लम्ब्याएर
होइन, मध्यस्थता र स्पष्ट कार्यविभाजनमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ।
अन्यथा यसको मूल्य ग्रामथानका सर्वसाधारणले विकास रोकिने र सेवा नपाउने रूपमा
चुकाउनुपर्नेछ।
अब पनि नेतृत्वले परिपक्वता नदेखाए ग्रामथानको भविष्य थप
अन्योलमा पर्ने निश्चित छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितलाई
केन्द्रमा राख्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
